महाराष्ट्र: लोगों को किफायती आवास और किराये के विकल्प प्रदान करना सरकार की जिम्मेदारी - एकनाथ शिंदे 

मुंबई: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शुक्रवार को आवास विभाग के साथ बैठक की और कहा कि रुकी हुई परियोजनाओं को पुनर्जीवित करना और लोगों को किफायती आवास और किराये के विकल्प प्रदान करना सरकार की जिम्मेदारी है। बैठक में भाग लेने के बाद मीडिया से बात करते हुए, उपमुख्यमंत्री शिंदे ने कहा, "आज आवास विभाग के साथ एक बैठक हुई, जहाँ कई वर्षों से रुकी हुई परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के बारे में चर्चा हुई। किफायती आवास उपलब्ध कराना हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। हम किफायती किराये के विकल्प भी देने की योजना बना रहे हैं।" "

हमारी सभी एजेंसियां, चाहे म्हाडा ( महाराष्ट्र आवास और क्षेत्र विकास प्राधिकरण) हो या बीएमसी (बृहन्मुंबई नगर निगम), इन विलंबित परियोजनाओं को संभालने और आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करेंगी। पूरी नीति तैयार करके मुख्यमंत्री के सामने पेश की जाएगी। हमारा इरादा है कि आवास विभाग और शहरी विकास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और इसलिए नीति तैयार करने में कोई कठिनाई नहीं होगी," एकनाथ शिंदे ने कहा।

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री ने आगे कहा कि उनकी सरकार आम लोगों के लिए है। शिंदे ने कहा, "हमारी सरकार आम लोगों के लिए है। घर हर किसी का सपना होता है और हर व्यक्ति को घर मुहैया कराना प्रधानमंत्री का सपना है। हम इसे जरूर पूरा करेंगे।"इससे पहले गुरुवार को एकनाथ शिंदे ने घोषणा की थी कि राज्य सरकार के कब्जे में मौजूद 4,800 हेक्टेयर जमीन किसानों को वापस कर दी जाएगी। मुंबई में हुई कैबिनेट मीटिंग के बाद शिंदे ने संवाददाताओं से कहा, "राज्य कैबिनेट की बैठक में किसानों के सर्वोत्तम हित में एक बड़ा फैसला लिया गया है। सरकार के कब्जे में मौजूद करीब 4,800 हेक्टेयर जमीन किसानों को वापस कर दी जाएगी...यह एक ऐतिहासिक फैसला है और इससे किसानों को काफी फायदा होगा।" इस बीच, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को घोषणा की कि राज्य सरकार मंत्रालय, सचिवालय की सुरक्षा के लिए एक सुरक्षा प्रणाली लागू कर रही है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने संवाददाताओं से कहा, "हम मंत्रालय की सुरक्षा के लिए एक सुरक्षा प्रणाली बना रहे हैं... इसके तहत मंत्रालय में आने वाले हर व्यक्ति को एक पास दिया जाएगा। जब व्यक्ति वापस जाएगा तो उसे पास वापस करना होगा।"