मुंबई : राज्य के उत्पाद शुल्क विभाग ने मिलावटी शराब पर लगाम लगाने के लिए अभियान शुरू किया है. सभी परमिट रूम, होटल, क्लब और बार संचालकों को ग्राहक को दिए जाने वाले बिल में शराब के ब्रांड का नाम, पैग की संख्या, बेची गई शराब की कीमत का विवरण दर्ज करने का आदेश दिया गया है। साथ ही राज्य उत्पाद शुल्क विभाग के आयुक्त ने ग्राहकों से अपने बिलों को ठीक से जांचने की भी अपील की. विजय सूर्यवंशी द्वारा किया गया।
शराब के उत्पादन और बिक्री से राज्य सरकार को बड़ी मात्रा में राजस्व मिलता है. हालांकि, विभाग को राज्य में परमिट रूम, होटल, क्लब और बार में महंगी और उच्च गुणवत्ता वाली शराब में मिलावट की कई शिकायतें मिली हैं। महंगी शराब की मिलावटी बोतलों में हल्की क्वालिटी की शराब की बिक्री से सरकारी राजस्व की हानि हो रही है. इसके अलावा ग्राहकों को चूना भी लगाया जा रहा है.
इसे रोकने के लिए ग्राहक को दिए जाने वाले बिल में बेचे जाने वाले ब्रांड का नाम, पैग की संख्या और उसकी कीमत का जिक्र करने का आदेश दिया गया है. इसकी निगरानी के लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं. साथ ही 'एफएल-3' लाइसेंस का निरीक्षण करते समय शराब विक्रेताओं के पास उपलब्ध भुगतान (बिल) प्रति का भी सत्यापन कर लिया जाए। विभाग ने गड़बड़ी पाए जाने पर कार्रवाई के भी आदेश दिए हैं.
विभाग ने उपभोक्ताओं से महंगे ब्रांड की शराब खरीदते समय बार संचालकों द्वारा दिए गए बिल की जांच करने का आग्रह किया है। राज्य उत्पाद शुल्क विभाग ने शराब प्रेमियों से आग्रह किया है कि अगर ब्रांड का नाम और पैग की संख्या बिल में शामिल नहीं है तो वे सीधे विभाग से शिकायत करें।
बिल के विवरण के संबंध में आदेश का अनुपालन न होने की स्थिति में क्षेत्राधिकारी के साथ-साथ निरीक्षक भी जिम्मेदार होंगे। उनके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी. इसलिए, उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारियों, निरीक्षकों ने परमिट रूम, होटल, क्लब और बार में जाकर निरीक्षण अभियान चलाया है।
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