जब तक सड़क पर नहीं उतरेंगे, सरकार नहीं सुनेगी - शरद पवार

The government will not listen unless we take to the streets - Sharad Pawar

जब तक सड़क पर नहीं उतरेंगे, सरकार नहीं सुनेगी - शरद पवार

नासिक: प्याज को लेकर एक बार फिर महाराष्ट्र में सयासत शुरू हो गई है। उत्पादकों के हित में चार साल बाद सार्वजनिक आंदोलन शुरू करते हुए शरद पवार ने बयान जारी किया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने कहा कि जब तक आप सड़क पर नहीं उतरेंगे, सरकार नहीं सुनेगी।

नासिक: प्याज को लेकर एक बार फिर महाराष्ट्र में सयासत शुरू हो गई है। उत्पादकों के हित में चार साल बाद सार्वजनिक आंदोलन शुरू करते हुए शरद पवार ने बयान जारी किया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने कहा कि जब तक आप सड़क पर नहीं उतरेंगे, सरकार नहीं सुनेगी। उन्होंने प्याज निर्यात पर केंद्र के प्रतिबंध को रद्द करने की मांग की।

83 वर्षीय शरद पवार, महाराष्ट्र में प्याज उगाने वाले केंद्रों में से एक, नासिक के चंदवाड गए और एक विरोध मार्च में शामिल हुए, यहां मुंबई-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क जाम किया और सरकार विरोधी नारे लगाने वाले किसानों के धरना-प्रदर्शन में शामिल हुए। शरद पवार ने आलोचना की, 'केंद्र के प्याज निर्यात पर प्रतिबंध के बाद देश में इसकी कीमतें गिर गई हैं... इससे किसान समुदाय में गुस्सा है। सरकार की नीतियों के कारण किसानों को उनकी मेहनत का मूल्य नहीं मिल पा रहा है।'

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मराठा नेता ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए स्पष्ट किया कि हमें इस तरह के आंदोलन करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन जब तक आप सड़कों पर नहीं उतरेंगे, सरकार आपकी समस्याओं पर ध्यान नहीं देगी।

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एनसीपी चीफ ने याद किया कि जब वह (मई 2004-मई 2014 तक) कृषि मंत्री थे, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से आश्वासन दिया था कि प्याज की कीमतें गिरने नहीं दी जाएंगी, लेकिन वर्तमान सरकार ऐसा करने में सक्षम नहीं है। इसकी बजाय, उन्होंने सरकार पर मार्च 2024 तक प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगाकर किसानों का मजाक उड़ाने का आरोप लगाया, जिससे बाजारों में कीमतों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा और उत्पादकों के लिए बर्बादी हुई।

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शरद पवार ने घोषणा की, 'यह प्रतिबंध हटाया जाना चाहिए... सरकार को प्याज के निर्यात में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। आज का आंदोलन किसानों की दुर्दशा के प्रति केंद्र की आंखें खोल देगा और वे निर्यात पर प्रतिबंध हटाने के लिए मजबूर हो जाएंगे।'

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