वैतरणा नदी और भायंदर खाड़ी पर तीन नए पुलों का निर्माण...कम समय में होगी वसई-मुंबई की यात्रा 

Construction of three new bridges on Vaitarna River and Bhayandar Bay...Vasai-Mumbai travel will be done in less time

वैतरणा नदी  और भायंदर खाड़ी पर तीन नए पुलों का निर्माण...कम समय में होगी वसई-मुंबई की यात्रा 

विधायक ठाकुर ने मुख्यमंत्री को बताया कि इन तीन महत्वपूर्ण परियोजनाओं से मुंबई महानगर क्षेत्र और दक्षिण गुजरात के बीच पुलों को जोड़ने और संचार सुविधा में मदद मिलेगी. शहर में 7 नई सड़क परियोजनाएं और 12 नए फ्लाईओवर प्रस्तावित हैं। विधायक क्षितिज ठाकुर ने भी उनके कार्यों में तेजी लाने की मांग की, इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने एमएमआरडीए, एमएसआरडीसी, एमएमबी और महारेल जैसी परियोजनाओं को लागू करने वाले संबंधित संगठनों को उपाय करने का निर्देश दिया।

वसई : पालघर मुंबई से सटा एक जिला है। यहां से रोजाना लाखों लोग नौकरी और बिजनेस के सिलसिले में मुंबई आते-जाते हैं। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई को पालघर, वसई और विरार से जोड़ने के लिए वैतरणा और भायंदर की खाड़ी के पास तीन नए पुलों के निर्माण का निर्देश दिया है. बता दें कि पर्याप्त संचार सुविधाओं के अभाव में वसई-विरार से मुंबई आने के लिए लोकल ट्रेन के अलावा सड़क मार्ग है, लोकल ट्रेनों में काफी भीड़ होती है और सड़क मार्ग की खस्ताहाल होने के कारण इसमें समय और ईंधन की बर्बादी होती है।

वहीं भायंदर खाड़ी पर बना पुल 22 साल से ठप है। इस संबंध में वसई-विरार के विधायकों और प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की और शहर की स्थिति से अवगत कराया. इस बैठक में नालासोपारा के विधायक क्षितिज ठाकुर, बोईसर राजेश पाटिल, मुख्यमंत्री कार्यालय के महानिदेशक राधेश्याम मोपलवार और अपर सचिव भूषण गगरानी उपस्थित थे. इस बैठक में भायंदर और नायगांव के बीच मेट्रो रेल के किनारे अतिरिक्त क्रीक ब्रिज और वर्सोवा-विरार-पालघर समुद्री पुल के निर्माण की मांग की गई थी।

विधायक ठाकुर ने मुख्यमंत्री को बताया कि इन तीन महत्वपूर्ण परियोजनाओं से मुंबई महानगर क्षेत्र और दक्षिण गुजरात के बीच पुलों को जोड़ने और संचार सुविधा में मदद मिलेगी. शहर में 7 नई सड़क परियोजनाएं और 12 नए फ्लाईओवर प्रस्तावित हैं। विधायक क्षितिज ठाकुर ने भी उनके कार्यों में तेजी लाने की मांग की, इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने एमएमआरडीए, एमएसआरडीसी, एमएमबी और महारेल जैसी परियोजनाओं को लागू करने वाले संबंधित संगठनों को उपाय करने का निर्देश दिया।

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