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Read More... उत्तन-विरार सी लिंक से बनेगा दिल्ली का नया रास्ता केंद्र से मिली सैद्धांतिक मंजूरी, जानें बड़ी 'गुड न्यूज'
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By Online Desk
सड़क मार्ग से मुंबई से दिल्ली का सफर तेजी से पूरा कराने का नया प्लान सरकार ने तैयार कर लिया है। केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने प्रस्तावित उत्तन-विरार सी लिंक को दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे से जोड़ने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। विरार के करीब सी लिंक एक्सप्रेस से जोड़ेगा। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने से मुंबई-वधावन एक्सप्रेस कॉरिडोर (एमवीईसी) को राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे नेटवर्क से जोड़ने का रास्ता साफ हो गया है। उत्तन- विरार सी लिंक के तहत 55.12 किमी लंबा ब्रिज तैयार होने है। जिसमें से 24.35 किमी लंबा ब्रिज समुद्र पर होगा। जो समुद्र पर बनने वाला सबसे लंबा ब्रिज होगा। मुंबई : बीएमसी ने वार्ड-वाइज प्लान और सख्त पेनल्टी के साथ कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट को सख्त किया
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कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन वेस्ट की गैर-कानूनी डंपिंग को रोकने के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए, बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेश ने वार्ड-वाइज़ कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट प्लान लागू करने के लिए निर्देश जारी किए हैं। इन प्लान में बिना इजाज़त डंपिंग हॉटस्पॉट की पहचान की जाएगी, मलबे की मात्रा को मापा जाएगा, और ज़मीन पर मौजूदा हालत को ट्रैक किया जाएगा, जिसका मकसद बेहतर मॉनिटरिंग और जवाबदेही तय करना है। मुंबई : पुलिस की बड़ी कार्रवाई: हिस्ट्रीशीटर को देश निकाला, अवैध निर्माण ध्वस्त
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मुंबई में पुलिस ने संगठित अपराध और अवैध गतिविधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए विक्रोली (पूर्व) के एक हिस्ट्रीशीटर को देश निकाला दिया है। इसके साथ ही उससे जुड़े अवैध निर्माण को भी पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया। यह कार्रवाई शहर में कानून-व्यवस्था को मजबूत करने और अवैध संपत्तियों पर रोक लगाने के उद्देश्य से की गई है। पुलिस के अनुसार आरोपी की पहचान मोहम्मद नासर उर्फ तासु (48) के रूप में हुई है, जो विक्रोली के टैगोर नगर क्षेत्र का निवासी है। उसके खिलाफ महाराष्ट्र गैंबलिंग एक्ट सहित कई धाराओं में केस दर्ज हैं। मुंबई : कंस्ट्रक्शन सेक्टर को राहत, खुदाई रॉयल्टी माफ और नॉन-एग्रीकल्चरल परमिशन ऑनलाइन ₹ 83.7 6
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कंस्ट्रक्शन सेक्टर को बड़ी राहत देते हुए, महाराष्ट्र के रेवेन्यू मिनिस्टर चंद्रशेखर बावनकुले ने खुदाई की रॉयल्टी माफ करने और नॉन-एग्रीकल्चरल परमिशन प्रोसेस को डिजिटाइज़ करने जैसे बड़े सुधारों का ऐलान किया है। ये फैसले मंत्रालय में क्रेडाई के रिप्रेजेंटेटिव के साथ हुई मीटिंग में लिए गए। नई पॉलिसी के अनुसार, अगर कंस्ट्रक्शन के दौरान खोदे गए माइनर मिनरल्स को उसी प्रोजेक्ट साइट पर दोबारा इस्तेमाल किया जाता है, तो डेवलपर्स से कोई रॉयल्टी नहीं ली जाएगी। इस कदम से प्रोजेक्ट की कुल लागत में कमी आने की उम्मीद है और डेवलपर्स पर फाइनेंशियल दबाव कम होगा। 
