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Read More... मुंबई : महा विकास अघाड़ी ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र की पूर्व संध्या पर सरकार की पारंपरिक चाय पार्टी का किया बहिष्कार
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By Online Desk
विपक्ष के महा विकास अघाड़ी ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र की पूर्व संध्या पर सरकार की पारंपरिक चाय पार्टी का बहिष्कार किया। उन्होंने इसके पीछे अभूतपूर्व कृषि संकट, सरकार द्वारा किसानों का कर्ज माफ करने में विफलता, कृषि उत्पादों के लिए लाभकारी मूल्य न मिलना, बढ़ती बेरोजगारी और सरकारी विभागों में फैले भ्रष्टाचार को कारण बताया। एमवीए ने चाय पार्टी का बहिष्कार किया, महायुति के भ्रष्टाचार, कृषि संकट, असंवैधानिक आचरण का हवाला दियाइस फैसले की घोषणा करते हुए, कांग्रेस विधायक दल के नेता विजय वडेट्टीवार ने आरोप लगाया कि सरकार ने विपक्षी दलों के बजाय व्यक्तिगत विधायकों को निमंत्रण भेजकर विपक्ष को कमजोर करने की जानबूझकर कोशिश की है। उन्होंने कहा, "यह पूरी तरह से असंवैधानिक है और विधानसभा के स्थापित मानदंडों को दबाने का काम है।" दिल्ली : एक दिसंबर से 19 दिसंबर तक चलेगा शीतकालीन सत्र; संसद में देखने को मिल सकता है जबरदस्त हंगामा
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संसद का शीतकालीन सत्र कल सोमवार एक दिसंबर से 19 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान संसद में जबरदस्त हंगामा देखने को मिल सकता है। विपक्ष विशेष मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम (एसआईआर) को लेकर सत्ता पक्ष को घेरने की रणनीति बना रहा है। सत्र के दौरान संसद के अंदर से लेकर बाहर तक एसआईआर पर विपक्ष का जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। नई दिल्ली: मानसून सत्र के पहले हफ़्ते में हंगामे के बाद सोमवार से पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर तीखी बहस की संभावना
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संसद के मानसून सत्र के पहले हफ़्ते में हंगामे के बाद सोमवार से पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर तीखी बहस शुरू होने वाली है, क्योंकि सत्तारूढ़ गठबंधन और विपक्ष राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति से जुड़े इन दो मुद्दों पर आमने-सामने होंगे। भाजपा के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और विपक्षी दलों द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में इस चर्चा के दौरान अपने शीर्ष नेताओं को शामिल किए जाने की उम्मीद है। नई दिल्ली : पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद संसद का पहला सत्र कल से
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कल यानी 21 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू होने वाला है। इससे पहले केंद्र सरकार ने सभी पार्टियों की बैठक बुलाई, जो लगभग डेढ़ घंटे तक चली। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने मीडिया से बातचीत में कहा, "सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। हालांकि, यह सभी चर्चाएं संसद के नियमों के तहत होंगी।" 