शिवसेना ने सोमवार को बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और आने वाले बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनावों के लिए बीजेपी (यूबीटी) कैंडिडेट किशोरी पेडनेकर के नॉमिनेशन को चैलेंज किया। पिटीशन में दावा किया गया है कि पेडनेकर ने अपने नॉमिनेशन फॉर्म में अपने खिलाफ कई पेंडिंग क्रिमिनल केस और इन्वेस्टिगेशन के बारे में ज़रूरी बातें “जानबूझकर छिपाईं” हैं।

दो मछुआरा कल्याण समितियों ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाकर मई 2022 में झुग्गी पुनर्वास प्राधिकरण (एसआरए) द्वारा पारित एक आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उस ज़मीन के टुकड़े को झुग्गी बस्ती घोषित किया गया है जिसका इस्तेमाल स्थानीय मछुआरे पीढ़ियों से मछली सुखाने के लिए करते आ रहे हैं। याचिकाकर्ताओं - दंडा कोली मसेमारी व्यवसायी सहकारी संस्था मर्यादित और दंडा कोली समाज - ने ज़मीन पर अतिक्रमण हटाने के निर्देश भी मांगे हैं।

जस्टिस यशवंत वर्मा की ओर से अपने खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित समिति की जांच को सोमवार को चुनौती दी गई। इस पर शीर्ष अदालत ने सुनवाई के दौरान सवाल उठाया और कहा कि आखिर आप इतनी देर से समिति पर सवाल क्यों रहे हैं। बेंच ने पूछा कि यदि आपको जांच समिति पर आपत्ति थी और आप उसे असंवैधानिक मानते हैं तो फिर उसके समक्ष पेश क्यों नहीं हुए। कैश कांड में घिरे जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ जांच के लिए तत्कालीन चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने एक जांच समिति का गठन किया था।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नए अंतरराष्ट्रीय टैरिफ (शुल्क) नियमों ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में हलचल मचा दी है। भारत की इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) इंडस्ट्री भी इससे अछूती नहीं है। खासकर चीन पर लगाए गए इन टैरिफ्स के बाद ऐसा माना जा रहा है कि अब सस्ते और सब्सिडी वाले लिथियम-आयन बैटरी सेल्स भारत में भारी मात्रा में आ सकते हैं।