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Read More... मुंबई पुलिस के लिए चुनौतियां; एक बार फिर अंडरवर्ल्ड सक्रिय हो रहा है, एन्क्रिप्टेड डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए धमकी
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By Online Desk
एक बार फिर अंडरवर्ल्ड सक्रिय हो रहा है। लेकिन, इस बार ये गैंगस्टर टेक सेवी हैं। खौफ फैलाने या धमकाने का इनका तौर-तरीका पारंपरिक फोन कॉल या आमने-सामने धमकी देने की बजाए अब एन्क्रिप्टेड डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए दिया जा रहा है, जो मुंबई पुलिस के लिए चुनौतियां खड़ी कर रही हैं। सिग्नल ऐप से कॉल, टेलीग्राम पर मैसेज, फेसबुक पोस्ट और प्रोटोन कॉल्स के जरिए हस्तियों को धमकियां दी जा रही हैं, जो इनके नए तकनीक आधारित हथियार बन गए हैं। पुलिस के सामने उभरता हुआ यह 'डिजिटल थ्रेट' न सिर्फ चुनौती बन रही हैं बल्कि दोषियों को गिरफ्तार करना और सजा दिलाने के लिए डिजिटल एविडेंस जुटाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन जैसा लग रहा है। वसई विरार मेयर चुनावों में बीजेपी ने हितेंद्र ठाकुर के सामने पेश की चुनौती
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मुंबई मेट्रोपॉलिटिन क्षेत्र यानी एमएमआर में आने वाले वसई विरार में मेयर के चुनाव को बीजेपी ने दिलचस्प बना दिया है। वसई विरार मेयर चुनावों में बीजेपी विधायक राजन नाईक ने हितेंद्र ठाकुर के सामने चुनौती पेश की है। बीजेपी ने मेयर चुनावों में अपना भी उम्मीदवार उतार दिया है। ऐसे में जब 3 फरवरी को चुनाव होना है तो सभी की नजरें वसई विरार पर टिकी हैं। चर्चा है कि बीजेपी यहां खेला कर देगी, चूंकि, बविआ के पास स्पष्ट बहुमत है, इसलिए शुरू में लगा था कि यह चुनाव निर्विरोध होगा। मुंबई : शिवसेना ने किशोरी पेडनेकर के नामांकन को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी
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शिवसेना ने सोमवार को बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और आने वाले बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनावों के लिए बीजेपी (यूबीटी) कैंडिडेट किशोरी पेडनेकर के नॉमिनेशन को चैलेंज किया। पिटीशन में दावा किया गया है कि पेडनेकर ने अपने नॉमिनेशन फॉर्म में अपने खिलाफ कई पेंडिंग क्रिमिनल केस और इन्वेस्टिगेशन के बारे में ज़रूरी बातें “जानबूझकर छिपाईं” हैं। मुंबई : एसआरए द्वारा पारित आदेश को चुनौती; कोली समाज ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाकर ज़मीन पर अतिक्रमण हटाने के निर्देश मांगे
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दो मछुआरा कल्याण समितियों ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाकर मई 2022 में झुग्गी पुनर्वास प्राधिकरण (एसआरए) द्वारा पारित एक आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उस ज़मीन के टुकड़े को झुग्गी बस्ती घोषित किया गया है जिसका इस्तेमाल स्थानीय मछुआरे पीढ़ियों से मछली सुखाने के लिए करते आ रहे हैं। याचिकाकर्ताओं - दंडा कोली मसेमारी व्यवसायी सहकारी संस्था मर्यादित और दंडा कोली समाज - ने ज़मीन पर अतिक्रमण हटाने के निर्देश भी मांगे हैं। 
