नागपुर में विधानसभा और विधान परिषद का शीतकालीन सत्र शुरू होने के साथ ही, पिछले तीन सालों में राज्य विधानमंडल द्वारा पास किए गए कई बिल केंद्र सरकार और राष्ट्रपति की मंज़ूरी का इंतज़ार कर रहे हैं। इनमें महाराष्ट्र शक्ति बिल, महाराष्ट्र राज्य सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम और महाराष्ट्र लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त बिल शामिल हैं।  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि शीतकालीन सत्र के दौरान सरकार 'लव जिहाद' और जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ संभावित कानून पर अंतिम फैसला लेगी। उन्होंने कहा, "डीजीपी (पुलिस महानिदेशक) के तहत वरिष्ठ अधिकारियों की समिति ने अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया है और इसे जल्द ही जमा करेगी।

क्या ड्रीम 11 जैसे एप्स भी बंद हो जाएंगे। सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग को रेग्युलेट करने वाला महत्वपूर्ण बिल लोकसभा से पास हो गया है. इसका मकसद ऑनलाइन मनी गेम्स और सट्टेबाजी पर पूरी तरह से बैन लगाना और ई-स्पोर्ट्स व सोशल गेम्स को बढ़ावा देना है. एक अनुमान के मुताबिक, हर साल करीब 45 करोड़ लोग इन ऑनलाइन मनी गेम्स के चक्कर में फंसकर 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक गंवा देते हैं. ऑनलाइन गेमिंग के दीवानों के लिए सरकार नया ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 लेकर आई है। ये बिल लोकसभा में पास हो गया है।

संसद ने बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 पारित कर दिया। इसके तहत बैंक खाताधारकों को अधिकतम चार नामित व्यक्ति (नॉमिनी) रखने की अनुमति होगी। इसे राज्यसभा ने ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। लोकसभा ने दिसंबर 2024 में ही इस विधेयक को पारित कर दिया था।

राज्य के संसदीय कार्य मंत्री चंद्रकांत पाटिल द्वारा पेश प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। मुंबई लोकल ट्रेन नेटवर्क पर ज्यादातर स्टेशन के नाम अंग्रेजी में हैं और ऐसी दलील दी जाती है कि वे औपनिवेशिक विरासत को दर्शाते हैं। प्रस्ताव के अनुसार, करी रोड स्टेशन का नाम बदलकर लालबाग, सैंडहर्स्ट रोड का डोंगरी, मरीन लाइंस का मुंबादेवी और चर्नी रोड का नाम बदलकर गिरगांव किया जाएगा।