गोवंडी के शताब्दी अस्पताल में भर्ती शबनम का कहना है कि वह अब कभी भी किसी सरकारी अस्पताल पर भरोसा नहीं करेंगी। कलाई की फ्रैक्चर के लिए उसे बस नियमित सर्जरी की ज़रूरत है, लेकिन शबनम पहले ही 12 दिन अस्पताल में बिता चुकी हैं। शबनम के बेटे जावेद ने बताया, "जब हम पहली बार अस्पताल आए थे, तब कोई लैब टेक्नीशियन नहीं था, फिर एक्स-रे मशीन काम नहीं कर रही थी। लेकिन यह वाकई बेतुका हो गया जब सर्जरी के लिए उनके पास कोई एनेस्थेसियोलॉजिस्ट नहीं था। डॉक्टर सायन अस्पताल से किसी एनेस्थेसियोलॉजिस्ट के आने का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन वे कभी नहीं आए।"

सरकार द्वारा संविदा के आधार पर की जा रही नर्सों की नियुक्त और सातवें वेतन आयोग के क्रियान्वयन की अनदेखी का आरोप लगाते हुए राज्य के विभिन्न सरकारी अस्पतालों में कार्यरत करीब 30 हजार नर्सों ने 18 जुलाई से हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। अगर नसें हड़ताल पर जाती हैं तो राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होने की संभावना है।

राज्य की पिछली शिंदे सरकार ने पूरे राज्य में आपला दवाखाना (छोटे अस्पताल) खोले थे। ये अस्पताल चल तो रहे हैं, पर वहां नर्सें मरीजों को दवा बांट रही हैं। यह अनुचित है। सरकार ने तब वादा किया था कि दवा बांटने के लिए फार्मासिस्ट नियुक्त किए जाएंगे, आज तक असने यह वादा पूरा नहीं किया, जिससे यह काम नर्सें कर रही हैं।  गत शिंदे सरकार ने राज्यभर में ३४८ आपला दवाखाना खोले थे। देखा गया है कि इन दवाखानों में नर्सें ही दवाइयां वितरित कर रही हैं।

मनपा प्रशासन ने ड्यूटी पैटर्न में बदलाव के दरम्यान कोई भी कर्मचारी या संगठन उनका प्रतिनिधित्व करता है। यह फैसला बिना किसी तरह का नोटिस दिए लिया गया है। इसी को लेकर नर्सों में भारी नाराजगी है। नर्सों ने मनपा के इस फैसले के खिलाफ 17 जून से कड़ा विरोध प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है।