महायुति के सहयोगी, शिवसेना और भाजपा के बीच ठाणे में तब और बढ़ गया, जब भाजपा के एक लोकल नेता और शिवसेना कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई हो गई। मज़े की बात यह है कि यह हाथापाई ठीक उसी समय हुई जब दोनों पार्टियों ने इस हफ़्ते एक-दूसरे के नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं को अपनी तरफ खींचने के मामले में समझौता किया था।  नौपाड़ा पुलिस ने एक नॉन-कॉग्निज़ेबल अपराध दर्ज किया, जब भाजपा के पूर्व पार्षद, नारायण पवार ने कथित तौर पर महेश लहाने जैसे साथियों की मौजूदगी में हरेश महादिक सहित शिवसेना के पदाधिकारियों के साथ मारपीट की।

भारत-नेपाल सीमा पर सुरक्षा एजेंसियों की चौकसी के बावजूद अवैध गतिविधियां रुकने का नाम नहीं ले रही हैं. उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के रूपईडीहा बॉर्डर पर एक बार फिर बिना वीजा और पासपोर्ट के 2 विदेशी नागरिक पकड़े गए हैं. संयुक्त टीम ने नेपाल के रास्ते भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने की कोशिश कर रहे दो विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है. इनमें एक ब्रिटिश महिला और एक पाकिस्तानी मूल का ब्रिटिश पुरुष शामिल है. गिरफ्तार संदिग्धों की पहचान 61 वर्षीय सुषमा कार्लिन ओलिविया और 35 वर्षीय हसन अमान सलीम के रूप में हुई है. सुषमा मूल रूप से ओडिशा की बताई जा रही हैं, जिनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट और ओसीआई कार्ड मिला है. उनका पता 25 हीर्चकॉम्ब ड्राइव, ग्लॉस्टर (यूके) दर्ज है. वहीं हसन अमान सलीम पाकिस्तानी मूल के हैं और उनका पता 1ए डलमॉर्टन रोड, मैनचेस्टर (यूके) बताया जा रहा है.

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र की विभिन्न अदालतों में लंबित मामलों पर गहरी चिंता व्यक्त की है। कोर्ट को पता चला है कि कम से कम 649 आपराधिक मामलों में सुनवाई शुरू नहीं हुई है क्योंकि पुलिस आरोपपत्र दाखिल करने के बावजूद आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने में विफल रही है, कुछ मामलों में तो 2006 में ही आरोपपत्र दाखिल कर दिए गए थे। जस्टिस संजय करोल और एनके सिंह की पीठ ने 9 अक्टूबर को बॉम्बे हाईकोर्ट रजिस्ट्री द्वारा महाराष्ट्र भर के उन विचाराधीन कैदियों के बारे में दायर हलफनामे का अवलोकन करने के बाद कहा, जिनके खिलाफ वर्षों पहले आरोपपत्र दाखिल किए जाने के बावजूद आरोप तय नहीं किए गए थे।

लोकल ट्रेनों में भीड़ कम करने और दुर्घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से वर्ष 2002 में मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। इस परियोजना का लक्ष्य यात्रियों के लिए उपनगरीय रेल यात्रा को सुरक्षित और समयबद्ध बनाना था। हालांकि, इस पहल पर हजारों करोड़ रुपये खर्च होने के बावजूद, ट्रेनों में भीड़भाड़ और दुर्घटनाओं का खतरा आज भी एक बड़ी समस्या बना हुआ है। कई महत्वपूर्ण कार्य जो इस परियोजना का हिस्सा थे, वे वर्षों से लंबित पड़े हैं, जिससे इसका पूरा लाभ लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है।