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मुंबई  : महाराष्ट्र एचएससी 2026 रिजल्ट जारी, 89.79% पास प्रतिशत; लड़कियों ने फिर मारी बाजी

मुंबई  : महाराष्ट्र एचएससी 2026 रिजल्ट जारी, 89.79% पास प्रतिशत; लड़कियों ने फिर मारी बाजी महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने शनिवार को महाराष्ट्र एचएससी 2026 के नतीजे आधिकारिक रूप से घोषित कर दिए। बोर्ड ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से परिणाम जारी किए, जिसके बाद लाखों छात्रों का इंतजार खत्म हुआ। इस वर्ष भी 12वीं कक्षा के परिणामों में लड़कियों ने लड़कों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है। कुल मिलाकर राज्य का पास प्रतिशत 89.79 प्रतिशत दर्ज किया गया है, जो पिछले वर्षों की तुलना में संतोषजनक माना जा रहा है।
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मुंबई : चंदन तस्करों को छोड़ने वाले अधिकारियों के खिलाफ जांच के आदेश दिए

मुंबई : चंदन तस्करों को छोड़ने वाले अधिकारियों के खिलाफ जांच के आदेश दिए चंद्रपुर ज़िले में सागौन की तस्करी के मामले को गंभीरता से लेते हुए, वन मंत्री गणेश नाइक ने विधानसभा में कार्रवाई का आश्वासन दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि तस्करों के पकड़े जाने के बावजूद दबाव में आकर उन्हें रिहा किए जाने की घटना की जाँच की जाएगी और दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान, विधायक देवराव भोंगले ने चंद्रपुर ज़िले के जिवती तालुका में सागौन की तस्करी का मुद्दा उठाया।
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मुंबई : 12 बड़े प्रॉपर्टी टैक्स बकाएदारों की लिस्ट जारी, बीएमसी का 378 करोड़ बकाया, अब संपत्ति होगी नीलाम

मुंबई : 12 बड़े प्रॉपर्टी टैक्स बकाएदारों की लिस्ट जारी, बीएमसी का 378 करोड़ बकाया, अब संपत्ति होगी नीलाम बीएमसी ने बड़े प्रॉपर्टी टैक्स डिफॉल्टर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 12 संपत्तियों की नीलामी प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन 12 प्रॉपर्टी में 10 ओपन प्लॉट, एक कमर्शिबल बिल्डिंग और एक मिक्स्ड-यूज प्रॉपर्टी शामिल है। इन पर कुल 378 करोड़ रुपये का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया होने की जानकारी मिली है। ज्ञात हो कि बीएमसी के सोर्स ऑफ़ इनकम में एक बड़ा हिस्सा प्रॉपर्टी टैक्स का होता है। वर्ष 2025-26 में बीएमसी ने 6200 करोड़ रुपये प्रॉपर्टी टैक्स से बसूलने का लक्ष्य रखा था।
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मुंबई : रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी कानून का हो रहा उल्लंघन, फोरम फॉर पीपल्स कलेक्टिव एफर्ट्स का दावा- सालाना रिपोर्ट नहीं हो रही जारी

मुंबई : रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी कानून का हो रहा उल्लंघन, फोरम फॉर पीपल्स कलेक्टिव एफर्ट्स का दावा- सालाना रिपोर्ट नहीं हो रही जारी रियल एस्टेट (रेगुलेशन एंड डेवलेपमेंट) एक्ट 2016 के तहत राज्य स्तरीय रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी नए घर खरीदने वाले लोगों के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। यह बिल्डर और ग्राहक के बीच पारदर्शिता लाने का काम करती है, लेकिन अब यह बॉडी खुद ही गंभीर आरोपों का सामना कर रही है।   
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