बीएमसी ने बड़े प्रॉपर्टी टैक्स डिफॉल्टर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 12 संपत्तियों की नीलामी प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन 12 प्रॉपर्टी में 10 ओपन प्लॉट, एक कमर्शिबल बिल्डिंग और एक मिक्स्ड-यूज प्रॉपर्टी शामिल है। इन पर कुल 378 करोड़ रुपये का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया होने की जानकारी मिली है। ज्ञात हो कि बीएमसी के सोर्स ऑफ़ इनकम में एक बड़ा हिस्सा प्रॉपर्टी टैक्स का होता है। वर्ष 2025-26 में बीएमसी ने 6200 करोड़ रुपये प्रॉपर्टी टैक्स से बसूलने का लक्ष्य रखा था।

रियल एस्टेट (रेगुलेशन एंड डेवलेपमेंट) एक्ट 2016 के तहत राज्य स्तरीय रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी नए घर खरीदने वाले लोगों के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। यह बिल्डर और ग्राहक के बीच पारदर्शिता लाने का काम करती है, लेकिन अब यह बॉडी खुद ही गंभीर आरोपों का सामना कर रही है।   

मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल और अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में मंगलवार को ड्राफ्ट मतदाता सूची को प्रकाशित कर दिया गया। इन तीन राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में मसौदा सूची से करीब 95 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं।  केरल में 2.78 करोड़ से अधिक मतदाताओं में से 24.08 लाख नाम हटाए गए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में कुल 2.12 करोड़ मतदाताओं में से 27.34 लाख के नाम ड्राफ्ट सूची से बाहर कर दिए गए हैं, जबकि मध्य प्रदेश में 5.74 करोड़ मतदाताओं में से 42.74 लाख नाम ड्राफ्ट सूची से बाहर किए गए हैं। अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में कुल 3.10 लाख मतदाताओं में से लगभग 64 हजार के नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं हैं। 

वसई-विरार शहर के इलाके में 50,000 से ज़्यादा डुप्लीकेट वोटर मिले हैं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने इन वोटरों की लिस्ट अपनी वेबसाइट पर जारी की है। कॉर्पोरेशन ने उन लोगों से अपील की है जिनके नाम डुप्लीकेट हैं, वे अपनी पसंद के किसी एक पोलिंग सेंटर पर जाकर वोट दें और कॉर्पोरेशन को अपने फैसले के बारे में पहले से बता दें।