उच्च न्यायालय ने कहा कि सामूहिक बलात्कार जैसे गंभीर आरोपों की सुनवाई में देरी जमानत देने का आधार नहीं हो सकती। साथ ही नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया गया. प्रार्थी दुष्कर्म जैसे गंभीर अपराध के तहत जेल में है।

उच्च न्यायालय ने अगस्त 2022 में उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश देते हुए यह शर्त लगाई थी। शीर्ष अदालत ने अपने 22 मार्च के आदेश में कहा, हमने पाया है कि ऐसी शर्त लगाने से अपीलकर्ता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा और ऐसी कोई शर्त नहीं लगाई जा सकती है। इसमें कहा गया है, इसलिए, हम उच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई शर्त को उस सीमा तक रद्द और खारिज करते हैं, जैसा कि ऊपर बताया गया है। दास ने जमानत पर रिहाई का निर्देश देते हुए 11 अगस्त, 2022 के आदेश में लगाई गई शर्त में संशोधन की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

अरविंद केजरीवाल को 15 हजार के निजी मुचलके पर कोर्ट ने जमानत दी है। बता दें कि इससे पहले ईडी द्वारा अरविंद केजरीवाल को अबतक 8 बार समन भेजा जा चुका है, लेकिन पूछताछ के लिए अबतक एक बार भी अरविंद केजरीवाल ईडी के दफ्तर नहीं गए हैं। हाल ही में केजरीवाल ने ईडी के समन के खिलाफ कोर्ट का रुख किया था। अब इसी मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट से केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने केजरीवाल को पेश होने को लेकर आदेश जारी किया था।

शेट्टी को जमानत के लिए 1 लाख रुपये का निजी मुचलका जमा करना होगा। अदालत ने सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने के सीबीआई के डर को दूर करने के लिए शेट्टी पर कड़ी शर्तें लगाई हैं। अदालत ने कहा, “यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि आवेदक की ओर से जांच में छेड़छाड़ का कोई प्रयास किया गया है, तो इसे गंभीरता से लिया जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप इस जमानत को रद्द करना पड़ सकता है।