High Court
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गंभीर मामलों में देरी जमानत का कोई आधार नहीं है - हाई कोर्ट

गंभीर मामलों में देरी जमानत का कोई आधार नहीं है - हाई कोर्ट उच्च न्यायालय ने कहा कि सामूहिक बलात्कार जैसे गंभीर आरोपों की सुनवाई में देरी जमानत देने का आधार नहीं हो सकती। साथ ही नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया गया. प्रार्थी दुष्कर्म जैसे गंभीर अपराध के तहत जेल में है।
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हाई कोर्ट ने बांद्रा के हिल रोड पर अवैध और बिना लाइसेंस वाले विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने का दिया आदेश

हाई कोर्ट ने बांद्रा के हिल रोड पर अवैध और बिना लाइसेंस वाले विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने का दिया आदेश हाई कोर्ट ने नगर निगम को हमेशा भीड़भाड़ वाले और कई चीजों के लिए मशहूर बांद्रा के हिल रोड पर अवैध और बिना लाइसेंस वाले विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया है। कार्रवाई के दौरान कानून-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने की आशंका है. इसलिए कोर्ट ने आदेश दिया कि मुंबई नगर निगम पुलिस की मदद से इन अवैध और बिना लाइसेंस वाले वेंडरों को हटाए.
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पालतू कुत्ते को मारने वाले केयरटेकर के खिलाफ अभिनेत्री आयशा जुल्का पहुंचीं हाई कोर्ट

पालतू कुत्ते को मारने वाले केयरटेकर के खिलाफ अभिनेत्री आयशा जुल्का पहुंचीं हाई कोर्ट लोनावाला में आयशा के बंगले पर काम करने वाले केयरटेकर ने बताया कि 13 सितंबर 2020 को पालतू कुत्ता रॉकी पानी की टंकी में डूब गया था। हालांकि, आयशा को शक हो गया और उसने रॉकी के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजने का फैसला किया। पशु चिकित्सा विशेषज्ञों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया कि रॉकी की मौत डूबने या गला घोंटने से हुई है। इस रिपोर्ट के आधार पर आयशा ने 17 सितंबर 2020 को केयरटेकर के खिलाफ कुत्ते को मारने की शिकायत दर्ज कराई.
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हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को लगाई फटकार, शहीद मेजर की विधवा को नहीं मिले पूर्व सैनिक नीति के तहत फायदे...

हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को लगाई फटकार, शहीद मेजर की विधवा को नहीं मिले पूर्व सैनिक नीति के तहत फायदे... पीठ ने कहा कि 'क्योंकि ये विशेष मामला है, इसलिए हमने राज्य की सर्वोच्च अथॉरिटी (मुख्यमंत्री) को भी इस मामले पर प्राथमिकता से विचार करने और उचित फैसला लेने को कहा था। उन्हें इस पर फैसला लेना चाहिए था। अगर उन्होंने फैसला नहीं किया है तो हमें बताएं फिर हम इस मामले को देखेंगे कि क्या करना है।' हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 17 अप्रैल तक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि 'इसके बाद वे मामले से अपने हिसाब से निपटेंगे।' 
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