पश्चिम बंगाल सरकार ने फर्जी (घोस्ट) मतदाता विवाद में निर्वाचन अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज करने के आदेश को वापस लेने की मांग की है। राज्य सरकार ने चुनाव आयोग से कहा है कि मामूली प्रक्रियागत चूक पर आपराधिक कार्रवाई करना अनुचित और अत्यधिक सख्त कदम होगा।

मुख्यमंत्री की फ्रीडम स्कीम के 10 परसेंट कोटे से चार फ्लैट्स के घोटाले में खेल मंत्री माणिकराव कोकाटे और उनके भाई विजय कोकाटे को डिस्ट्रिक्ट और सेशंस जज पी. एम. बदर ने आखिरी सुनवाई में दोषी पाया। फरवरी में, एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट ने फैसले को सही ठहराया और उन्हें दो साल की कड़ी कैद और 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया। इसके बाद, अब माणिकराव कोकाटे के इस्तीफे की मांग विपक्ष ने की है। 

सामाजिक और धार्मिक संगठनों ने लोगों के चलाए जा रहे नशा मुक्ति संघर्ष अभियान के साथ हाथ मिलाया है और मुंबई में होने वाले सनबर्न फेस्टिवल को कैंसिल करने की मांग की है। इन ग्रुप्स का आरोप है कि यह बड़ा इवेंट ड्रग्स के गलत इस्तेमाल को बढ़ावा देता है, जो उनके हिसाब से महाराष्ट्र के कल्चरल मूल्यों के खिलाफ है, और उन्होंने सरकारी अधिकारियों से सभी परमिशन रद्द करने की मांग की है।   

पैसे की तंगी से जूझ रही राज्य सरकार सड़क कॉन्ट्रैक्टरों को लगभग ₹19,500 करोड़ का बकाया पेमेंट करने के लिए केंद्र सरकार से सप्लीमेंट्री डिमांड और बिना ब्याज वाले लोन के ज़रिए पैसे जुटाने की योजना बना रही है। ₹19,502 करोड़ के बिल पिछले साल लोकसभा और विधानसभा चुनावों से पहले दिए गए ₹46,000 करोड़ के सड़क बनाने के कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा हैं।