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Read More... मुंबई: BMC में 122 इंजीनियरों के ट्रांसफर कैंसिल; भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद एडमिनिस्ट्रेशन का यू-टर्न, असली मामला क्या है?
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मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने आखिरकार 122 इंजीनियरों के ट्रांसफर कैंसिल कर दिए हैं। यह फैसला ट्रांसफर में कथित गड़बड़ियों और 'ट्रांसफर मार्केट' के आरोपों की वजह से लिया गया। खास बात यह है कि ये ट्रांसफर अक्टूबर 2025 में किए गए थे, लेकिन उसके बाद शिकायतों, आपत्तियों और जांच की मांगों की वजह से पूरा प्रोसेस विवादों में घिर गया था। मुंबई : ठेकेदार खुद डाल रहे नालों में मलबा... मॉनसून से पहले नाले सफाई में भ्रष्टाचार का खेल
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शहर के बोरिवली के बीजेपी विधायक संजय उपाध्याय ने ठेकेदारों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए दावा किया है कि आने वाले मॉनसून के दौरान नाले जाम होने का बहाना बनाकर दोबारा सफाई का नया कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के इरादे से यह साजिश रची जा रही है. उनका आरोप है कि जानबूझकर नालों में मलबा भरा जा रहा है, ताकि जलभराव की स्थिति पैदा हो. जैसे ही यह मामला विधायक संजय उपाध्याय के संज्ञान में आया, उन्होंने तुरंत घटनास्थल का दौरा किया. मौके पर मौजूद हालात को देखकर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई और तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए. मुंबई: मेट्रो हादसे के बाद वरुण ग्रोवर का तीखा प्रहार, मुंबई को बताया 'भ्रष्टाचार का सेंटर', प्रशासन पर उठाए सवाल
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मुलुंड में 14 फरवरी को हुए मेट्रो हादसे ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया है. एक निर्माणाधीन मेट्रो पुल का भारी-भरकम पैरापेट गिरने से रामधन यादव नाम के व्यक्ति की जान चली गई, जबकि तीन अन्य लोग अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं. घटना ने एक बार फिर मुंबई के बुनियादी ढांचे और सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं. अब स्टैंडअप कॉमेडियन और लेखक वरुण ग्रोवर ने इस घटना पर कड़ा रिएक्शन दिया है. वरुण ग्रोवर ने इस पर तीखा तंज कसते हुए मुंबई को भ्रष्टाचार का सेंटर बताया. नई दिल्ली :भ्रष्टाचार के आरोप में आर्मी ऑफिसर गिरफ्तार, रक्षा मंत्रालय ने कहा- भ्रष्टाचार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे
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रक्षा मंत्रालय ने रविवार को कहा कि कथित रिश्वत मामले में एक सेवारत सेना अधिकारी की गिरफ्तारी भ्रष्टाचार के प्रति सरकार के 'जीरो टॉलरेंस' रवैये को दिखाती है। रक्षा मंत्रालय के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि यह कार्रवाई भारत सरकार की 'भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस' की घोषित नीति के तहत की गई है। यह गिरफ्तारी कानूनी और संस्थागत तरीकों से भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार के एक्टिव रवैये को दिखाती है। 
