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Read More... नागपुर : उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के खिलाफ 500 करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार के आरोप; मामला सरकार को लिखित रूप में सौंपे जाने के बाद इस संबंध में निर्णय लिया जाएगा - मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले
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कार्यकर्ता अंजलि दमानिया द्वारा उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के खिलाफ 500 करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद, महाराष्ट्र के मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि मामला सरकार को लिखित रूप में सौंपे जाने के बाद इस संबंध में निर्णय लिया जाएगा। अंजलि दमानिया ने आरोप लगाया था कि बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) द्वारा निर्मित एक अस्पताल को सार्वजनिक-निजी भागीदारी में अजित पवार के एक रिश्तेदार को सौंपा जा रहा है। मुंबई : होर्डिंग गिरने की जाँच में एक नया मोड़; मूल एफ़आईआर में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराएँ जोड़ी गईं
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घाटकोपर होर्डिंग गिरने की जाँच में एक नया मोड़ आ गया है, और मामले में भ्रष्टाचार के आरोप भी जुड़ गए हैं। पिछले साल मई में धूल भरी आंधी में यह विशाल होर्डिंग उड़ गया था, जिसमें 17 लोगों की मौत हो गई थी और 70 से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे।घाटकोपर में यह विशाल होर्डिंग पिछले साल मई में धूल भरी आंधी में उड़ गया था, जिसमें 17 लोगों की मौत हो गई थी और 70 से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे।मुंबई पुलिस ने खुलासा किया कि उन्होंने हाल ही में प्राथमिकी (एफआईआर) में एक सरकारी कर्मचारी द्वारा आपराधिक कदाचार के लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत धाराएँ जोड़ी हैं। नई दिल्ली : मतदाता पलायन, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए वोट कर रहे हैं - तारिक अनवर
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बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मंगलवार को दूसरे चरण में 122 सीटों पर मतदान जारी है। इस बीच एनडीए और महागठबंधन की ओर से आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने दावा किया कि पहले चरण की तरह दूसरे चरण में भी मतदाता पलायन, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए वोट कर रहे हैं। बिहार में मतदाता महागठबंधन की सरकार बना रहे हैं। उन्होंने आईएएनएस से बातचीत करते हुए कहा कि हमें उम्मीद है कि बिहार के मतदाता बदलाव के लिए वोट कर रहे हैं। पहले चरण में भी हम आगे हैं और लोगों ने महागठबंधन को वोट दिया है। लोग बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं, पलायन, बेरोजगारी, गरीबी और भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहते हैं। मुंबई : एंटी-करप्शन ब्यूरो ने भ्रष्टाचार के छह मामलों में आरोपी सरकारी कर्मचारियों की संपत्ति ज़ब्त करने की मंज़ूरी मांगी
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एंटी-करप्शन ब्यूरो ने राज्य सरकार को भ्रष्टाचार के छह मामलों में प्रस्ताव भेजे हैं, जिसमें आरोपी सरकारी कर्मचारियों से 8.42 करोड़ रुपये की संपत्ति ज़ब्त करने की मंज़ूरी मांगी गई है। डेटा से पता चलता है कि पुणे रेंज में सबसे ज़्यादा मामले हैं। 