मुंबई उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि मुंबई और आसपास के इलाकों में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए उठाए गए कदम पर्याप्त नहीं हैं। इसके साथ ही अदालत ने प्रदूषण नियंत्रण उपायों के अनुपालन की निगरानी के लिए एक उच्चस्तरीय समिति गठित करने का फैसला किया है।  मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर की अगुवाई वाली खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि अदालत किसी की आलोचना नहीं कर रही है, बल्कि यह सुनिश्चित करना चाहती है कि ‘लोगों को शुद्ध हवा में जीने का अधिकार मिले।’