केंद्र सरकार की पहल पर कांदिवली (ईस्ट) स्थित अटल बिहारी वाजपेयी स्किल डेवलपमेंट सेंटर में लेदर वर्कर्स कम्युनिटी के लिए विशेष कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। समाज के पारंपरिक और पिछड़े तबकों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई इस पहल के तहत 20 प्रतिभागियों को 27 जनवरी से 24 फरवरी तक 25 दिवसीय हैंड्स-ऑन प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षण के लिए केंद्रीय फुटवियर प्रशिक्षण संस्थान, आगरा से विशेषज्ञ प्रशिक्षक देवेंद्र तिवारी और मिथुन कुमार सिंह को नियुक्त किया गया। 

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अपने खिलाफ दायर आरएसएस एक्टिविस्ट राजेश कुंटे की मानहानी केस के जमानत की सुनवाई के लिए  भिवंडी कोर्ट जा रहे थे, तभी महाराष्ट्र के मुलुंड में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उन्हें काले झंडे दिखाए। प्रदर्शनकारियों ने अन्य कांग्रेस विरोधी नारों के साथ लश्कर-ए-राहुल के नारे भी लगाए। राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस में आरएसएस एक्टिविस्ट राजेश कुंटे ने आरोप लगाया गया था कि कांग्रेस नेता ने दावा किया था कि महात्मा गांधी की हत्या के पीछे संघ का हाथ था।

मुंबई और ठाणे में आगामी महानगरपालिका चुनावों से पहले एक दिलचस्प और सकारात्मक राजनीतिक बदलाव देखने को मिल रहा है। आमतौर पर चुनावों में जहां नेता अपने परिवार और रिश्तेदारों को टिकट दिलाने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगाते हैं, वहीं शिवसेना (शिंदे गुट) के कुछ प्रमुख नेताओं ने ‘परिवारवाद’ को दरकिनार कर सामान्य कार्यकर्ताओं के लिए अपनी दावेदारी छोड़ दी है। उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना के पूर्व सांसद राहुल शेवाले की पत्नी कामिनी शेवाले, मंत्री प्रताप सरनाईक के पुत्र पूर्वेश सरनाईक और सांसद नरेश म्हस्के के पुत्र आशुतोष म्हस्के ने उम्मीदवारी से पीछे हटकर एक राजनीतिक मिसाल पेश की है।

बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव से पहले मुंबई में पूरी तरह चुनावी माहौल है, ऐसे में मिल मज़दूरों के घर पर महाराष्ट्र सरकार के नए फैसले को राजनीतिक रूप से एक समझदारी भरा कदम माना जा रहा है, जिससे सत्ताधारी महायुति गठबंधन को फायदा हो सकता है। सोमवार को जारी एक ऑर्डर में, राज्य सरकार ने एक विवादित शर्त को खत्म कर दिया, जिसके तहत मिल मज़दूरों या उनके वारिसों को घर के लिए दोबारा अप्लाई करने पर रोक थी, अगर उन्होंने पहले अलॉटेड यूनिट लेने से मना कर दिया था या उसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। यह क्लॉज़ पिछले साल मार्च में लिए गए एक पॉलिसी फैसले का हिस्सा था और इससे मिल मज़दूरों के परिवारों में बहुत गुस्सा था।