मुंबई राज्य द्वारा द्वीपीय शहर में जीर्ण-शीर्ण, उपकरित और गैर-उपकरित इमारतों के पुनर्विकास में तेज़ी लाने के लिए म्हाडा अधिनियम में संशोधन के दो साल बाद, इसके परिणाम मिलने शुरू हो गए हैं। दिसंबर 2022 में, पुनर्विकास प्रक्रिया को गति देने के लिए अधिनियम के तहत धारा 91 (ए) लागू की गई। जिन 91 जीर्ण-शीर्ण इमारतों का पुनर्विकास रुका हुआ था, उनमें से 43 परियोजनाएँ पिछले वर्ष फिर से शुरू हो गई हैं, जबकि पाँच अन्य के जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है।