मध्य प्रदेश में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के एक हिस्से को चार लेन का बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना की कुल लागत 3,839.42 करोड़ रुपये होगी और इसे सरकार और निजी कंपनियों की साझेदारी में पूरा किया जाएगा। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने एनएच-752डी के बदनावर-पेटलावद-थांदला-टिमरवानी खंड के 80.45 किलोमीटर लंबे चार-लेन गलियारे के विकास को मंजूरी दी है।

महाराष्ट्र राज्य सरकार ने ‘तीसरी मुंबई’ के निर्माण की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक यानी अटल सेतु के पास विकास कार्यों के लिए जमीन अधिग्रहण और आवंटन नीति को मंजूरी दे दी गई है. सरकार ने इस प्रोजेक्ट को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए 200 वर्ग किलोमीटर जमीन मुंबई महानगर क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण को सौंप दी है. यह नया शहर मुंबई के भीड़भाड़ वाले इलाकों को राहत देने और क्षेत्रीय विकास को संतुलित करने में गेम चेंजर साबित होगा.

मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेनों के सफर को और अधिक सुगम बनाने के लिए पश्चिमी रेलवे ने कमर कस ली है। कांदिवली से बोरीवली के बीच 5वीं और 6वीं लाइन का काम पूरा करने के बाद अब रेलवे का ध्यान बोरीवली-विरार लाइन पर है। इस 26 किमी लंबे कॉरिडोर के लिए स्टेशनों के स्थानांतरण और नए प्लेटफॉर्म के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 

पालघर ज़िले में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ इंडिया (मार्क्सिस्ट) का 60 किलोमीटर लंबा मार्च, पानी, ज़मीन और जंगल के अधिकारों से जुड़े लंबे समय से रुके हुए मुद्दों के समाधान की मांग को लेकर निकाला गया था। ज़िला प्रशासन के साथ डिटेल में बातचीत के बाद बुधवार को इसे रोक दिया गया। दो दिन के इस आंदोलन में करीब 40,000 किसानों, मज़दूरों और आदिवासी लोगों ने हिस्सा लिया, जिसका अंत प्रदर्शनकारियों के डेलीगेशन और अधिकारियों के बीच छह घंटे से ज़्यादा चली मैराथन मीटिंग में हुआ।