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National 

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित समिति की जांच को चुनौती

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित समिति की जांच को चुनौती जस्टिस यशवंत वर्मा की ओर से अपने खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित समिति की जांच को सोमवार को चुनौती दी गई। इस पर शीर्ष अदालत ने सुनवाई के दौरान सवाल उठाया और कहा कि आखिर आप इतनी देर से समिति पर सवाल क्यों रहे हैं। बेंच ने पूछा कि यदि आपको जांच समिति पर आपत्ति थी और आप उसे असंवैधानिक मानते हैं तो फिर उसके समक्ष पेश क्यों नहीं हुए। कैश कांड में घिरे जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ जांच के लिए तत्कालीन चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने एक जांच समिति का गठन किया था।
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Maharashtra 

धनंजय मुंडे जांच में बरी हुए तो उन्हें फिर मिलेगा मौका, अजित पवार का बड़ा बयान

धनंजय मुंडे जांच में बरी हुए तो उन्हें फिर मिलेगा मौका, अजित पवार का बड़ा बयान महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने धनंजय मुंडे को लेकर बड़ा बयान दिया है। अजित पवार ने शुक्रवार को कहा कि अगर धनंजय मुंडे जांच में निर्दोष साबित होते हैं, तो उन्हें एक मौका दिया जाएगा। उन्होंने यह बात बीड के सरपंच हत्याकांड के संदर्भ में कही। इसके चलते राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के विधायक को देवेंद्र फडणवीस सरकार से इस्तीफा देना पड़ा था। पवार ने यह बयान मुंडे के खिलाफ लगे आरोपों और हाईकोर्ट की ओर से याचिका खारिज किए जाने के बाद दिया।
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Mumbai 

मुंबई : सात जगहों पर बम धमाके;180 से ज्यादा लोगों की मौत : जांच की विश्वनीयता पर फिर से उठने लगे हैं सवाल

 मुंबई : सात जगहों पर बम धमाके;180 से ज्यादा लोगों की मौत : जांच की विश्वनीयता पर फिर से उठने लगे हैं सवाल मुंबई लोकल ट्रेन बम धमाका मामले में 12 आरोपियों को बरी किए जाने के बाद जांच की विश्वनीयता पर फिर से सवाल उठने लगे हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) के उस सिद्धांत को खारिज कर दिया, जिसमें स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) और लश्कर-ए-तैयबा की संलिप्तता बताई गई थी।  गौरतलब है कि 11 जुलाई 2006 को मुंबई की लोकल ट्रेनों में सात जगहों पर बम धमाके हुए थे। ये धमाके पश्चिमी लाइन पर हुए थे, जिनमें 180 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हुए थे।
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Mumbai 

मुंबई : ईओडब्ल्यू ने की 65 करोड़ रुपये के मीठी नदी सफाई घोटाले की जांच तेज 

मुंबई : ईओडब्ल्यू ने की 65 करोड़ रुपये के मीठी नदी सफाई घोटाले की जांच तेज  पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने 65 करोड़ रुपये के मीठी नदी सफाई घोटाले की जांच तेज कर दी है। ईओडब्ल्यू सूत्रों के अनुसार, अधिकारी जल्द ही उन कंपनियों के प्रतिनिधियों के बयान दर्ज करना शुरू करेंगे, जिन्होंने 2020 से 2025 के बीच बीएमसी की निविदा प्रक्रिया में भाग लिया था, लेकिन मुख्य आरोपी भूपेंद्र पुरोहित द्वारा नियंत्रित कंपनियों को दिए जा रहे ठेकों के पक्ष में जानबूझकर उन्हें बाहर रखा गया था।
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