प्रजा फाउंडेशन ने जानकारी दी है कि प्रदूषण संबंधी शिकायतों में 334 प्रतिशत, अवैध संपत्तियों को लेकर 747 प्रतिशत, कचरा प्रबंधन से जुड़ी शिकायतों में 380 प्रतिशत और जल आपूर्ति से संबंधित शिकायतों में 88 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। इसके अलावा नागरिकों ने स्कूल, मल-निस्सारण, उद्यान, सड़क, वायु प्रदूषण, गंदा पानी, टॉयलेट की खराब स्थिति, भवन निर्माण, कीट नियंत्रण और लाइसेंस से संबंधित समस्याओं पर भी शिकायत दर्ज कराईं। मल-निःसरण से संबंधित 2015 में जहां 9,904 शिकायत थी, वहीं 2024 में यह संख्या बढ़कर 15,701 हो गई, जो लगभग 59 प्रतिशत की वृद्धि है।