सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र की विभिन्न अदालतों में लंबित मामलों पर गहरी चिंता व्यक्त की है। कोर्ट को पता चला है कि कम से कम 649 आपराधिक मामलों में सुनवाई शुरू नहीं हुई है क्योंकि पुलिस आरोपपत्र दाखिल करने के बावजूद आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने में विफल रही है, कुछ मामलों में तो 2006 में ही आरोपपत्र दाखिल कर दिए गए थे। जस्टिस संजय करोल और एनके सिंह की पीठ ने 9 अक्टूबर को बॉम्बे हाईकोर्ट रजिस्ट्री द्वारा महाराष्ट्र भर के उन विचाराधीन कैदियों के बारे में दायर हलफनामे का अवलोकन करने के बाद कहा, जिनके खिलाफ वर्षों पहले आरोपपत्र दाखिल किए जाने के बावजूद आरोप तय नहीं किए गए थे।

न्यायाधीश ने अपने आदेश में उल्लेख किया, "उनके साथ बातचीत समाप्त होने के बाद, 2 से 3 मिनट के भीतर, मुझे एहसास हुआ कि उक्त हंसी स्वाभाविक नहीं थी और इसलिए मुझे संदेह हुआ।" अपनी पत्नी के फोन की जांच करने पर न्यायमूर्ति जामदार को सरकार का व्हाट्सएप प्रोफाइल मिला, जिससे उनकी पहचान एक वकील के रूप में हुई, जिसने यह जानते हुए भी कि वह एक न्यायाधीश से बात कर रहा है, अपना पेशा नहीं बताया था।