ई-केवाईसी प्रक्रिया में पूछे गए एक कन्फ्यूजिंग सवाल की वजह से जिले में करीब 27 हज़ार 544 लोगों को मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना के तहत मानदेय नहीं मिला। इसलिए, अब मानदेय पाने के लिए, प्यारी बहनों को अपने इलाके की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को एक लिखित सेल्फ-डिक्लेरेशन देना होगा। इसके बाद, 14 तालुकों के CDPO और नगर निगम क्षेत्र के तीन शहरी प्रोजेक्ट अधिकारियों के ज़रिए ऑनलाइन लिस्ट में नाम के अनुसार ई-केवाईसी में सुधार किया जाएगा। इससे उन प्यारी बहनों को राहत मिलेगी जो ई-केवाईसी की वजह से लाभ से वंचित हैं।

महाराष्ट्र की महिलाओं के लिए बड़ी खुशी की बात है। मुख्यमंत्री की 'लड़की बहन' योजना की ई-केवाईसी प्रक्रिया की समय सीमा बढ़ा दी गई है। राज्य की महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने यह जानकारी दी। पहले अंतिम तिथि 18 नवंबर, 2025 तय की गई थी, लेकिन अब यह तिथि बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2025 कर दी गई है। मीडिया से बातचीत करते हुए अदिति तटकरे ने बताया कि ई-केवाईसी प्रक्रिया दो महीने पहले शुरू की गई थी।

लड़की बहन योजना की पात्र लाभार्थियों की दिवाली मीठी होगी। क्योंकि, राज्य की महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने सितंबर महीने की 1500 रुपये की किस्त कब मिलेगी, इसकी जानकारी दी है। बताया जा रहा है कि लड़की बहन योजना के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया गया है। इस संबंध में, राज्य के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने महत्वपूर्ण जानकारी दी। महाराष्ट्र की माताओं और बहनों के अटूट विश्वास से शुरू हो रही यह सशक्तिकरण क्रांति सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही है।

राज्य में 18 लाख राशन कार्ड रद्द किए जा चुके हैं। साथ ही, 1.5 करोड़ से अधिक कार्डधारकों का ई-केवाईसी लंबित है। आधार लिंकिंग के लिए केंद्र सरकार के ई-केवाईसी अभियान के अनुसार, राज्य में 17.95 लाख राशन कार्ड रद्द किए गए हैं। सबसे ज्यादा 4.80 लाख राशन कार्ड मुंबई में और 1.35 लाख ठाणे में रद्द किए गए हैं।