बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और वसई विरार नगर निगम (वीवीएमसी) को निर्देश दिया है कि वे नालासोपारा में 41 अवैध इमारतों के ध्वस्त होने से विस्थापित हुए निवासियों के पुनर्वास की योजनाओं का विवरण देते हुए 6 मार्च तक तीन सप्ताह के भीतर हलफनामा प्रस्तुत करें। यह फैसला तब आया है जब ध्वस्तीकरण के आदेश के बाद इन इमारतों के निवासी बेघर हो गए थे।