बॉम्बे हाई कोर्ट ने शहरी नियोजन प्राधिकरणों को पारदर्शिता और घर खरीदारों की सुरक्षा के लिए वेबसाइटों को महाराष्ट्र रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (महारेरा)पोर्टल से जोड़ने का निर्देश दिया। साथ ही अदालत ने महारेरा को 19 जून 2023 से प्रमोटरों द्वारा प्रस्तुत सभी प्रमाणपत्रों की प्रामाणिकता को सत्यापित करने का भी निर्देश दिया। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति अमित बोरकर की पीठ के समक्ष डोंबिवली के आर्किटेक्ट संदीप पांडुरंग पाटिल की जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई हुई।