भुजबल ने दावा किया है कि मराठाओं के कुनबी रिकॉर्ड खोजने के लिए गठित समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) संदीप शिंदे को भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा लिए जाने वाले वेतन से लगभग दोगुना वेतन मिल रहा है। उन्होंने इसे अनावश्यक खर्च बताया है।

उद्धव गुट की शिवसेना के नेता ने कड़े सवाल खड़े करते हुए कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने कब से सांसदों को शहरी विकास विभाग के लिए प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने की अनुमति देना शुरू कर दिया है। आदित्य ठाकरे ने गंभीर सवाल खड़े करते हुए कहा कि मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या इस प्रतिनिधिनमंडल का नेतृत्व इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वह संबंधित विभाग के मंत्री के बेटा है या इसलिए कि वह एक सांसद हैं। 

सत्तापक्ष और विपक्ष सभी सांसदों को दर्शक दीर्घा के लिए पास जारी करने में ज्यादा सावधानी बरतने की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि कागज फेंकने से लेकर इस तरह की घटनाएं पुराने संसद भवन में पहले भी चुकी हैं। वहीं, संसदीय कार्यमंत्री प्रह्लाद जोशी ने आपराधिक कानूनों में संशोधनों से जुड़े तीन विधेयकों की अहमियत बताते हुए विपक्षी सांसदों से चर्चा में हिस्सा में लेने की अपील की।

नागपुर: महाराष्ट्र विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन विपक्ष ने कृषि कर्ज माफी, धान की फसल पर बोनस और कपास व सोयाबीन के लिए अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की मांग करते हुए यहां विधान भवन में प्रदर्शन किया। शिवसेना (यूबीटी), राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के शरद पवार गुट और कांग्रेस समेत महा विकास आघाड़ी (एमवीए) के वरिष्ठ नेताओं ने संतरे और कपास से बनी मालाएं पहनकर सरकार के खिलाफ नारे लगाए।