उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अधिकारियों से पर्यावरण अनुकूल आवास, वरिष्ठ नागरिकों के लिए आवास नीति, किफायती किराये के आवास और सबसे महत्वपूर्ण गरीब श्रमिकों को एक लाख आवास उपलब्ध कराने की योजना पर चर्चा की। बैठक में मिल श्रमिकों के लिए एक लाख घर बनाने का लक्ष्य तय किया गया।

मुंबई बोर्ड के अधिकारियों ने बताया कि 5564 श्रमिक-उत्तराधिकारियों को अयोग्य घोषित कर दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि 9970 श्रमिकों-उत्तराधिकारियों के दस्तावेजों की जांच शुरू हो गयी है. इस बीच 39 हजार श्रमिक-उत्तराधिकारियों ने अब तक अपना आवेदन जमा नहीं किया है. बोर्ड ने अपील की है कि कर्मचारी-उत्तराधिकारी जल्द से जल्द दस्तावेज जमा कर दें.