महाराष्ट्र में लाडकी बहिन योजना जिसे एक 'गेमचेंजर' योजना माना गया था, पिछले कुछ दिनों से फिर से चर्चा में है. इस योजना के लिए विभिन्न विभागों के फंड्स को मोड़ा गया, इस पर लगातार शिकायतें आ रही थीं. अब इस योजना में करीब 2 लाख आवेदनों की जांच के बाद यह संभावना जताई जा रही है कि लाभार्थी महिलाओं की संख्या काफी घट सकती है.

अदालत ने माना है कि गवली छूट नीति के लाभों का "हकदार" है और इसलिए अधिकारियों को उस संबंध में "परिणामी आदेश पारित करने" का निर्देश दिया है। “हम मानते हैं कि याचिकाकर्ता (गवली) 10.01.2006 की छूट नीति से मिलने वाले लाभों का हकदार है, जो उसकी सजा की तारीख पर प्रचलित थी।