केंद्र से संविधान में संशोधन करने और 'इंडिया' शब्द को भारत या हिंदुस्तान से बदलने के लिए एक प्रतिवेदन पर विचार करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का शीघ्रता से पालन करने का दिल्ली हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है। इसमें कहा गया कि केंद्र के वकील को सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेश के शीघ्र अनुपालन के लिए संबंधित मंत्रालयों को उचित रूप से अवगत कराना चाहिए। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की पीठ ने उक्त निर्देश के साथ याचिकाकर्ता को याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी।

हाईकोर्ट ने जनहित याचिका दायर करने के संबंध में कुछ नियम बनाए हैं। इसके मुताबिक, याचिकाकर्ता को अंडरटेकिंग देने के साथ ही लगाए गए आरोपों के संबंध में ठोस सबूत पेश करने होंगे। जिस आधार पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया जा रहा है, उस जानकारी का स्रोत बताना होगा. हालाँकि, इस दलील में विरोधाभास है. याचिकाकर्ता ने याचिका में कहा है कि वह एक बिजनेसमैन है।