मुंबई पुलिस और देश के कई राज्यों की पुलिस इन दिनों एक असामान्य और जटिल कानूनी स्थिति का सामना कर रही है। बिश्नोई गैंग से जुड़े मामलों में पुलिस उन लोगों को हिरासत में लेने या उनसे प्रभावी पूछताछ करने में असमर्थ है, जिन्हें वह इन अपराधों का कथित मास्टरमाइंड मानती है। इसकी सबसे बड़ी वजह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 303 का लागू होना है, जिसे केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा सक्रिय किया गया है। सूत्रों के मुताबिक, गृह मंत्रालय के अधिकारी कानून के प्रावधानों और सुरक्षा इनपुट्स को ध्यान में रखते हुए कड़े फैसले लेते हैं। 

मनपा प्रशासन की ओर से जानकारी दी कि 6 चरण में होने वाले प्रोजे क्ट के लिए 3 सलाहकार नियुक्त किया गया है। मनपा ने सलाहकार पर कुल 559 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वर्सोवा-दहिसर कोस्टल रोड प्रोजेक्ट वर्ष 2029 तक पूरी होने की उम्मीद है। अधिकारी ने बताया कि पहले और दूसरे चरण के काम पर 225 करोड़ रुपए, तीसरे-चौथे चरण के काम पर 164 करोड़ और पांचवें और छठे चरण के लिए 170 करोड़ रुपये सलाहकार कंपनियों को दिया जाएगा।

मीरा भयंदर मेट्रो के काम में कार शेड की बाधा तो दूर हो गई है, लेकिन अब मार्गिके स्पेस की नई बाधा खड़ी हो गई है। चूंकि इस मेट्रो का रूट राय, मुर्धा और मोरवा गांवों से होकर गुजरेगा, इसलिए वहां के 500 घर प्रभावित होंगे. इसके चलते स्थानीय लोगों ने विरोध जताया है. इसके चलते उत्तान में नए कार शेड को जगह मिलने के बावजूद काम शुरू नहीं हो सका है।