बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के चुनाव हुए अभी साल भी पूरा नहीं हुआ है और उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना यूबीटी को करारा झटका लगा है। मुंबई की मेयर रह चुकीं विशाखा राउत की सदस्यता को बीएमसी ने रद्द कर दिया है। वह दादर के वार्ड नंबर 191 से चुनी गई थीं। यह सीट ओबीसी के लिए आरक्षित थी। विशाखा राउत ने जो जाति प्रमाण पत्र जमा किया था। उसे अवैध घोषित किए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई है। बीएमसी ने विशाखा राउत के छह साल तक चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दी है। पालघर में बने उनके ओबीसी सर्टिफिकेट को आमान्य घोषित किया गया था।

शिवसेना (यूबीटी) के विधायक आदित्य ठाकरे ने मुंबई की 16 एकड़ खुली जमीन के आवंटन को लेकर महाराष्ट्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की है। आदित्य ठाकरे का आरोप है कि बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) और म्हाडा के माध्यम से मुंबई की सार्वजनिक जमीन एक भाजपा एमएलसी को सौंपी जा रही है।

संसद का स्पेशल सेशन शुरू हो गया है। महिला आरक्षण और चुनाव क्षेत्रों के पुनर्गठन से जुड़े तीन ज़रूरी बिल संसद में पेश किए गए। बिल पेश करने के पक्ष में 251 सदस्यों ने वोट दिया। जबकि 185 सदस्यों ने इसका विरोध किया। इसके बाद सरकार और विपक्ष के बीच जनगणना और महिला आरक्षण पर बहस हुई। इस मुद्दे पर तीखी बहस देखने को मिली। इसमें उद्धव सेना चीफ उद्धव ठाकरे ने महिला आरक्षण और चुनाव क्षेत्र के पुनर्गठन बिल पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए पार्टी की स्थिति साफ की।

आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान राज ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कई अहम मुद्दों पर तत्काल कदम उठाने की अपील की। उन्होंने कहा कि देश में जल्द से जल्द यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाना चाहिए, ताकि सभी नागरिकों के लिए समान कानून सुनिश्चित हो सके। राज ठाकरे ने अपने संबोधन में जनसंख्या नियंत्रण कानून की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उनका कहना था कि बढ़ती जनसंख्या देश के संसाधनों पर दबाव डाल रही है, इसलिए इस दिशा में सख्त कानून बनाना समय की मांग है।