शिवसेना (यूबीटी) के विधायक आदित्य ठाकरे ने मुंबई की 16 एकड़ खुली जमीन के आवंटन को लेकर महाराष्ट्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की है। आदित्य ठाकरे का आरोप है कि बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) और म्हाडा के माध्यम से मुंबई की सार्वजनिक जमीन एक भाजपा एमएलसी को सौंपी जा रही है।

संसद का स्पेशल सेशन शुरू हो गया है। महिला आरक्षण और चुनाव क्षेत्रों के पुनर्गठन से जुड़े तीन ज़रूरी बिल संसद में पेश किए गए। बिल पेश करने के पक्ष में 251 सदस्यों ने वोट दिया। जबकि 185 सदस्यों ने इसका विरोध किया। इसके बाद सरकार और विपक्ष के बीच जनगणना और महिला आरक्षण पर बहस हुई। इस मुद्दे पर तीखी बहस देखने को मिली। इसमें उद्धव सेना चीफ उद्धव ठाकरे ने महिला आरक्षण और चुनाव क्षेत्र के पुनर्गठन बिल पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए पार्टी की स्थिति साफ की।

आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान राज ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कई अहम मुद्दों पर तत्काल कदम उठाने की अपील की। उन्होंने कहा कि देश में जल्द से जल्द यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाना चाहिए, ताकि सभी नागरिकों के लिए समान कानून सुनिश्चित हो सके। राज ठाकरे ने अपने संबोधन में जनसंख्या नियंत्रण कानून की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उनका कहना था कि बढ़ती जनसंख्या देश के संसाधनों पर दबाव डाल रही है, इसलिए इस दिशा में सख्त कानून बनाना समय की मांग है।

मुंबई बीएमसी चुनाव में बीजेपी गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिला है, जिसके बाद ये साफ है कि मेयर तो महायुति का ही बनेगा. लेकिन उद्धव गुट के संजय राउत का कहना है कि मेयर की रेस अभी खत्म नहीं हुई है. राउत का कहना है कि हमारी संख्या मेयर बनाने के लिए सिर्फ 6 कम है. संजय राउत का कहना है कि सहयोगियों की मदद से उनका पार्षदों का आंकड़ा 108 तक पहुंच गया है, जो बहुमत के आंकड़े से सर्फ 6 कम है. मतलब टक्कर कांटे की है.