सीनियर इंस्पेक्टर रवींद्र सालुंखे ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी आधार कार्ड के लिए जरूरी बर्थ सर्टिफिकेट, एफिडेविट और बिजली के बिल फर्जी बनाते थे। फिर इन्हें सिस्टम में स्कैन कर फर्जी दस्तावेज पर आधार कार्ड बनाते थे। इसके लिए आरोपी 1400 से 2000 रुपये लेते थे।

बीएमसी अधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार के कानून के मुताबिक जांच के दौरान यदि दुकान पर मराठी भाषा में बोर्ड नहीं दिखा तो प्रति कर्मचारी 2000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। यदि किसी दुकान में दस कर्मचारी काम करते हैं और उस दुकान पर मराठी बोर्ड नहीं लगा है तो उस दुकानदार पर 20000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।