बिहार में विकास को नई ऊंचाई देने की दिशा में भवन निर्माण विभाग ने बीते वर्षों में कई महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित भवनों का निर्माण सफलतापूर्वक कराया है। इसी कड़ी में अब आगे बढ़ते हुए 314.20 करोड़ रुपये की लागत से मुंबई में बिहार भवन बनाने की योजना स्वीकृत की गई है। सरकार ने मुंबई में बिहार भवन के साथ ही प्रदेश में निर्माणाधीन योजना को पूरा करने के साथ ही भवन निर्माण विभाग के लिए वर्ष 2026-27 में 6153.72 करोड़ का प्रविधान किया है।   

बीएमसी अधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार के कानून के मुताबिक जांच के दौरान यदि दुकान पर मराठी भाषा में बोर्ड नहीं दिखा तो प्रति कर्मचारी 2000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। यदि किसी दुकान में दस कर्मचारी काम करते हैं और उस दुकान पर मराठी बोर्ड नहीं लगा है तो उस दुकानदार पर 20000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।