देश के मीडिया और विज्ञापन जगत में अचानक हड़कंप मच गया है. प्रतिस्पर्धा आयोग ने दिल्ली-एनसीआर और मुंबई में एक साथ कई विदेशी मीडिया विज्ञापन कंपनियों के दफ्तरों पर छापेमारी की. बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई विज्ञापन दरों में साजिश और मनमाने तरीके से रेट तय करने के आरोपों को लेकर की गई है. इस जांच में कई बड़ी नामी कंपनियां और प्रमुख प्रसारक भी शामिल हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर कहा, ‘सरकार पराली जलाना रोके। वह पराली जलाना वैâसे रोकती है इसके बारे में वह नहीं जानते, पर पंजाब सरकार पराली जलाना रोके। अदालत ने आगे कहा, ऐसा हर समय नहीं हो सकता है कि आप हमेशा राजनीतिक लड़ाई लड़ते रहें। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान और अन्य राज्य सरकारों को भी उनके पहले के आदेशों पर अमल करने को कहा। कोर्ट ने साफ कहा कि जिन राज्यों में भी प्रदूषण है, वहां की राज्य सरकारें इसका समाधान स्थानीय स्तर पर करने के लिए कदम उठाएं। प्रदूषण पर नियंत्रण करना सिर्फ राज्य सरकार का ही कर्तव्य नहीं है।