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Read More... मुंबई : गोरेगांव वीर सावरकर फ्लाईओवर के डिज़ाइन में खास बदलाव करने की सलाह
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By Online Desk
इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी बॉम्बे की एक्सपर्ट टीम ने गोरेगांव में वीर सावरकर फ्लाईओवर के डिज़ाइन में खास बदलाव करने की सलाह दी है। बीएमसी डिज़ाइन को अपडेट करेगी और इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी बॉम्बे को रिवाइज़्ड ड्रॉइंग जमा करेगी ताकि यह पता लगाया जा सके कि मोनोपाइल टेक्नोलॉजी फ्लाईओवर को गिराने के विकल्प के तौर पर काम कर सकती है या नहीं। नई दिल्ली : बीमा एजेंट के कमीशन में होगी कटौती, ग्राहकों को फायदा देने के लिए कंपनियां करेंगी बड़ा बदलाव, कमाई में कितनी गिरावट?
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जीएसटी परिषद ने बीमा प्रोडक्ट पर लगने वाले 18 फीसदी जीएसटी को पूरी तरह खत्म कर दिया है. इसके बाद से यह चर्चा शुरू हो गई है कि बीमा कंपनियां ग्राहकों को इसका कितना फायदा देंगी. कंपनियां अगर पॉलिसी पर पूरे 18 फीसदी का लाभ देती हैं तो उनका खर्चा बढ़ जाएगा, क्योंकि जिस प्रोडक्ट पर शून्य जीएसटी लगता है, उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी का लाभ नहीं दिया जाता है. अब कंपनियों ने इन सभी मुश्किलों का हल निकाल लिया है. अपने खर्चे को कम करने के लिए बीमा कंपनियों ने मार्जिन घटाने की बात कही है. मुंबई : मोनो रेल में आ रही तकनीकी खामियों को दूर करने के लिए सिग्नल सिस्टम में बदलाव शुरू
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मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण ने देश की पहली मोनो रेल में आ रही तकनीकी खामियों को दूर करने के लिए सिग्नल सिस्टम में बदलाव शुरू कर दिया है। मोनो रेल का सफर अधिक सुरक्षित बनाने के लिए एमएमआरडीए ने मेट्रो का सिग्नल सिस्टम मोनो रूट पर अपनाने का फैसला लिया है। एमएमआरडीए द्वारा संचालित मेट्रो-7 और मेट्रो-2 ए कॉरिडोर पर सीबीटीसी सिग्नल सिस्टम का इस्तेमाल होता है। सीबीटीसी तकनीक के तहत ट्रेन की हर वक्त रियल टाइम मॉनिटरिंग होती है। जीएसटी में बदलाव से किस-किसको फायदा, क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा, देखिए पूरी लिस्ट
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जीएसटी पर देशवासियो को जिसका इंतजार था, सरकार ने वो मुराद पूरी कर दी. दिवाली से पहले सरकार ने आम लोगों को बड़ा तोहफा दिया है. जीएसटी कम हो गया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर की दरों में व्यापक कटौती की घोषणा की. जीएसटी में इस बदलाव के तहत अधिकतर वस्तुएं 5% और 18% के स्लैब में आ गई हैं. कई वस्तुओं पर अब 0% या शून्य कर लगेगा और कुछ को 40% ‘सिन टैक्स यानी ‘पाप कर’ स्लैब में जोड़ दिया गया है. 