बीएमसी चुनाव के कई उम्मीदवारों ने चुनाव विभाग के उस फैसले पर आपत्ति जताई है जिसमें नॉमिनेशन फॉर्म और एफिडेविट मराठी भाषा में जमा करना ज़रूरी कर दिया गया है। यह फैसला 2017 के बीएमसी चुनाव और 2024 के राज्य विधानसभा चुनाव के उलट है, जब उम्मीदवारों के पास इंग्लिश या मराठी में एफिडेविट जमा करने का ऑप्शन था। पॉलिटिकल पार्टियों के प्रतिनिधियों ने इंग्लिश फॉर्मेट जारी करने की मांग करते हुए बुधवार सुबह राज्य चुनाव आयोग के साथ मीटिंग तय की है।

महाराष्ट्र सरकार ने धनगर समुदाय के छात्रों के लिए चलाए जा रहे 23 अंग्रेजी माध्यम आवासीय विद्यालयों की मान्यता रद्द कर दी है। यह कदम कथित अनियमितताओं के सामने आने के बाद उठाया गया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इनमें से 20 विद्यालय जालना जिले में, दो बीड में और एक छत्रपति संभाजीनगर जिले में स्थित हैं। इन स्कूलों की शुरुआत वर्ष 2024 में राजे यशवंतराव होल्कर अंग्रेजी माध्यम आवासीय शिक्षा योजना के तहत हुई थी।

पहले चरण में कम से कम १० और अंग्रेजी माध्यम के स्कूल शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। इन दोनों प्रकार के स्कूलों के लिए इस वर्ष तैयारी पूरी कर अगले शैक्षणिक वर्ष (२०२४-२०२५) के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। आयुक्त ने इसका समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करने के निर्देश दिए। मनपा के स्कूलों के छात्रों को स्कूल शुरू होने के पहले १५ जून किताबें उपलब्ध कराने का आदेश आयुक्त ने शिक्षा विभाग को दिया है।