भारत में तेजी से बढ़ती ‘गिग इकोनॉमी’ को अब कानूनी सुरक्षा के दायरे में लाने की तैयारी पूरी हो चुकी है. नए सोशल सिक्योरिटी कोड में जोमैटो, स्विगी, और ब्लिंकिट के डिलीवरी बॉय और कैब ड्राइवर आदि को भी सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया गया है. इसके लिए सरकार ने ड्रॉफ्ट नियम जारी कर दिए हैं. इन ड्राफ्ट नियमों के अनुसार, सामाजिक सुरक्षा का लाभ पाने के लिए किसी एक ही कंपनी (एग्रीगेटर) से जुड़े वर्कर को एक साल में कम से कम 90 दिन उसी कंपनी के साथ काम करना अनिवार्य होगा. वहीं, जो लोग एक से ज्यादा प्लेटफॉर्म्स पर काम करते हैं

देश में जैसे-जैसे इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की मांग बढ़ेगी, वैसे वैसे इनकी कीमतों में कमी आएगी. इस तरह जल्‍द ही ईवी आम लोगों के पहुंच में आ जाएगी. सरकार पर्यावरण को बचाने के लिए ईवी को बढ़ावा दे रही है. इतना ही नहीं बैट्री भी ऐसी होंगी, जिससे एक चार्ज से लंबी दूरी का सफर तय होगा. यह बात एक्‍सपोट मार्ट में रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया (आरईआई) 2025 एक्सपो में ईवी और रिन्यूएबल एनर्जी में शामिल तमाम एक्‍सपर्ट ने कही.

ठाणे के मोघरपाड़ा इलाके में फैले ४३५ एकड़ (१७६ हेक्टेयर) हरित क्षेत्र में मेट्रो लाइन ४ के लिए कार शेड बनाने के प्रस्ताव पर राज्य सरकार विचार कर रही है। इस जमीन का इस्तेमाल अब तक खेती के लिए किया जाता रहा है, लेकिन अब इसे मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए आरक्षित करने की योजना है। राज्य के नगरविकास विभाग ने इस संबंध में २० मार्च को अधिसूचना जारी कर सार्वजनिक सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं। अंतिम निर्णय इन्हीं प्रतिक्रियाओं के बाद लिया जाएगा।

मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि मुंबई में रिक्शा और टैक्सी चालकों पर परिवहन विभाग द्वारा लगाया गया अतिरिक्त जुर्माना आगे नहीं लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग के आयुक्त और पुलिस अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं।