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मुंबई : 16 फरवरी से शुरू होंगी मुंबई महानगरपालिका सभागार की बैठकें, अजित पवार को दी जाएगी श्रद्धांजलि

मुंबई : 16 फरवरी से शुरू होंगी मुंबई महानगरपालिका सभागार की बैठकें, अजित पवार को दी जाएगी श्रद्धांजलि मुंबई महानगरपालिका के सभागार की कार्यवाही चार साल बाद सोमवार (16 फरवरी) से शुरू होने जा रही है. इसके साथ ही सत्ता पक्ष ने आगामी बैठकों और विभिन्न समितियों के गठन का विस्तृत कार्यक्रम तय किया है. इसी क्रम में बजट सत्र भी मार्च महीने में आयोजित किए जाने की संभावना जताई गई है. जानकारी के मुताबिक, 16 फरवरी को पहली सभा बुलाई जाएगी.
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मुंबई : 30 दिसंबर नामांकन भरने की आखिरी तारीख; चुनावी गठबंधन और सीट बंटवारे को लेकर दिन-रात बैठक पर बैठक 

मुंबई : 30 दिसंबर नामांकन भरने की आखिरी तारीख; चुनावी गठबंधन और सीट बंटवारे को लेकर दिन-रात बैठक पर बैठक  महाराष्ट्र की 29 महानगरपालिका में चुनावी गठबंधन और सीट बंटवारे को लेकर सभी राजनीतिक दल दिन-रात बैठक पर बैठक कर रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास वर्षा पर गुरुवार की दोपहर से बैठकों का दौर जो शुरू हुआ वह देर रात तक जारी रहा, लेकिन किसी प्रकार की घोषणा नहीं की गई। ठाकरे परिवार ने तो गठबंधन का ऐलान कर दिया, परंतु सीटों के बंटवारे का मामला अब अधर में है। कांग्रेस और शरद पवार के बीच एनसीपी के गठबंधन का बंधन अब तक नहीं जुड़ा है।
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मुंबई : नगर निगम चुनाव; भाजपा समेत विभिन्न दलों की तैयारियों को लेकर बैठकें

मुंबई : नगर निगम चुनाव; भाजपा समेत विभिन्न दलों की तैयारियों को लेकर बैठकें हालाँकि राज्य चुनाव आयोग ने अभी तक किसी चुनाव कार्यक्रम की घोषणा नहीं की है, लेकिन विभिन्न दलों ने यह मानकर तैयारी शुरू कर दी है कि नगर निगम चुनाव पहले होंगे। भाजपा समेत विभिन्न दलों की तैयारियों को लेकर बैठकें चल रही हैं और वरिष्ठ नेता नगर निगम चुनावों के लिए काम शुरू करने की बात कह रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि हमें बताया गया है कि जिला परिषद चुनाव पहले नहीं होंगे। हालाँकि, आयोग ने अभी तक यह तय नहीं किया है कि नगर निगम चुनाव पहले होंगे या जिला परिषद। हालाँकि, इसके लिए जाँच शुरू कर दी गई है।
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SC ने टीडीपी प्रमुख नायडू को जारी किया नोटिस... रैलियों और बैठकों में भाग नहीं लेने का दिया निर्देश

SC ने टीडीपी प्रमुख नायडू को जारी किया नोटिस...  रैलियों और बैठकों में भाग नहीं लेने का दिया निर्देश पत्र और कार्यालय ज्ञापन को रद्द करने की मांग के अलावा, याचिका में यह घोषणा करने की भी मांग की गई है कि केंद्र या राज्य में कोई भी सत्तारूढ़ दल प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी लोक सेवक का उपयोग किसी भी अभियान या प्रचार के लिए नहीं कर सकता है जो उसके लाभ के लिए है।
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