कोर्ट ने याचिकाओं को लिस्ट करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी  पारदीवाला की बेंच को याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि राज्य सरकार भी पालघर लिंचिंग मामले की सीबीआई जांच कराने के पक्ष में है।  गौरतलब है कि महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि वह पालघर लिंचिंग मामले की जांच सीबीआई को सौंपने को तैयार है।