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वसई-विरार में अघोषित पानी कटौती... गर्मी की मार के साथ पानी कटौती ने वसईकर की बढ़ा दी समस्या

वसई-विरार में अघोषित पानी कटौती... गर्मी की मार के साथ पानी कटौती ने वसईकर की बढ़ा दी समस्या वसई-विरार शहर के निवासी दीपक शर्मा बताते हैं की बेघर लोगों के बच्चे को पानी की सप्लाई करने वाली पाइप लाइन के लिंकेज से पानी भरना पड़ता है । पशु प्रेमी राकेश सिंह बताते हैं कि सबसे अधिक परेशानी बेजुबान जानवरों को होती है। शहर में हजारों की संख्या में बिल्ली और कुत्ते उनके पीने के पानी की कोई सार्वजनिक व्यव्यवस्था नहीं हैं। पानी पूरौठा के अधिकारी सुरेंद्र ठाकरे का कहना है कि शहर में जगह- जगह पर पाइप लिंकेज है, जिस के मरम्मत का काम चालू है, जल्द ही सारे पानी पाइप लिकेज ठिक हो जाएंगे, तो शहर में सूचार रूप से पानी की सप्लाई आएगी।
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पोईसर नदी पर पुल के निर्माण के कारण वाहन चालकों और यात्रियों को परेशानी   

पोईसर नदी पर पुल के निर्माण के कारण वाहन चालकों और यात्रियों को परेशानी    कांदिवली पश्चिम में नगर पालिका द्वारा पोईसर नदी पर एक संकीर्ण पुल के निर्माण के कारण वाहन चालकों और यात्रियों को परेशानी हो रही है। यहां सीमेंट के पाइपों के ढेर लगे हुए हैं। राहगीरों और वाहन चालकों की मांग है कि शाम के समय भीषण जाम लगता है और नगर निगम के अधिकारी इस ओर तुरंत ध्यान दें. दामू अन्ना डेट मार्ग कांदिवली गावथाना से कांदिवली रेलवे स्टेशन से चारकोप, महावीर नगर तक थोड़ी दूरी पर है।
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किसानों की समस्याएं और मराठा आरक्षण होगा महाराष्ट्र में अहम मुद्दा...

किसानों की समस्याएं और मराठा आरक्षण होगा महाराष्ट्र में अहम मुद्दा... मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने मांग की है कि पूरे मराठा समुदाय को कुनबी के रूप में चिह्नित कर ओबीसी श्रेणी में आरक्षण दिया जाना चाहिए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और ओबीसी के बड़े चेहरे छगन भुजबल ने इस मांग का विरोध करते हुए कहा है कि मराठा समुदाय को ओबीसी आरक्षण में हिस्सेदारी नहीं मिलनी चाहिए। एकनाथ शिंदे नीत शिवसेना-राकांपा और भाजपा की सरकार आरक्षण की मांग पर सहानुभूति पूर्ण रुख अख्तियार करते रहे हैं, लेकिन भुजबल इसके एकदम खिलाफ हैं।
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इस वर्ष औरंगाबाद में मौसम के कहर से मगही पान की खेती हुई विनष्ट... किसानों की बढ़ी परेशानी

इस वर्ष औरंगाबाद में मौसम के कहर से मगही पान की खेती हुई विनष्ट... किसानों की बढ़ी परेशानी किसानों ने बिहार सरकार तथा जिला अधिकारी से बड़े पैमाने हुई इस घोटाले को जांच कराने की मांग किया है. साथ ही घोटाले में संलिप्त अधिकारी के ऊपर कार्रवाई की मांग किया है, ताकि आने वाले दिन में किसानों की मिलने वाला राशि की बंदर बाट न हो सके.
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