सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को महाराष्ट्र सरकार और बृहन्मुंबई नगर निगम सहित अन्य पक्षों से उस याचिका पर जवाब मांगा है, जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट के एक फैसले को चुनौती दी गई है. हाई कोर्ट ने अपने फैसले में उन भूखंडों पर झुग्गी पुनर्वास योजनाओं की अनुमति दी थी, जो मूल रूप से पार्क, बगीचों और खेल के मैदानों के लिए आरक्षित थे. यह मामला भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ के सामने आया. पीठ के समक्ष याचिकाकर्ता का पक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने रखा. इसके बाद कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार, झुग्गी पुनर्वास प्राधिकरण, बृहन्मुंबई नगर निगम और अन्य पक्षों को नोटिस जारी करने का फैसला किया.

शरद पवार की पार्टी राकांपा (सपा) बीएमसी चुनावों के लिए शिवसेना (यूबीटी) के साथ हाथ मिलाने को तैयार है। पार्टी ने 50 सीटें मांगी हैं, लेकिन उसे सिर्फ़ 15 सीटों का ऑफ़र मिला है, जिस पर वह गंभीरता से सोच रही है। इससे भी ज़रूरी बात यह है कि 15 सीटों में से करीब पांच ऐसी हैं जिन पर दोनों पार्टियों के बीच सहमति नहीं बन पाई है, पार्टी के अंदर के लोगों ने बताया। 

बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव पास आने के साथ, शहर के पूर्वी इलाकों के लोग सिविक अस्पतालों में सुधार की मांग के लिए एक साथ आ रहे हैं और कॉर्पोरेटर बनने की चाह रखने वालों को हेल्थ को एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। गोवंडी के शताब्दी हॉस्पिटल और मानखुर्द के लल्लूभाई कंपाउंड हॉस्पिटल में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए  बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की कोशिश एक रैली पॉइंट बनकर उभरी है, जिसमें सिविल सोसाइटी ग्रुप जागरूकता बढ़ा रहे हैं, हेल्थ के लिए सिटिजन चार्टर बना रहे हैं, और सिविक अस्पतालों की खराब हालत और डॉक्टरों और स्टाफ की कमी को हाईलाइट करते हुए घर-घर जाकर सिग्नेचर कैंपेन चला रहे हैं।

कल्याण उप क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) ने एक निजी स्कूल को नोटिस जारी कर अंबरनाथ में एक चलती निजी स्कूल वैन से गिरकर नर्सरी के दो छात्रों के घायल होने की घटना के बाद स्पष्टीकरण माँगा है। अधिकारियों ने बताया कि स्कूल के प्रधानाचार्य को नोटिस जारी कर सात दिनों के भीतर विस्तृत स्पष्टीकरण देने को कहा गया है।