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Read More... कल्याण : आरटीओ ने एक निजी स्कूल को नोटिस जारी कर माँगा स्पष्टीकरण
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By Online Desk
कल्याण उप क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) ने एक निजी स्कूल को नोटिस जारी कर अंबरनाथ में एक चलती निजी स्कूल वैन से गिरकर नर्सरी के दो छात्रों के घायल होने की घटना के बाद स्पष्टीकरण माँगा है। अधिकारियों ने बताया कि स्कूल के प्रधानाचार्य को नोटिस जारी कर सात दिनों के भीतर विस्तृत स्पष्टीकरण देने को कहा गया है। नई दिल्ली : आतंकी हमलों के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को कोर्ट में किया पेश, NIA ने मांगा 12 दिन का रिमांड
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2008 के मुंबई आतंकी हमलों के आरोपी तहव्वुर राणा की एनआईए रिमांड खत्म होने के बाद सोमवार को उसे दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने कोर्ट से राणा की रिमांड 12 दिन और बढ़ाने की मांग की है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने इस पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। गौरतलब है कि तहव्वुर राणा को 10 अप्रैल को प्रत्यर्पण के जरिए अमेरिका से भारत लाया गया था। भारत लाए जाने के बाद उसे स्पेशल एनआईए जज चंद्रजीत सिंह की अदालत में पेश किया गया था, जहां से उसे 18 दिनों की एनआईए कस्टडी में भेज दिया गया। जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान ने पहली बार मांगी वैश्विक मदद...
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खान ने पाकिस्तान में ‘‘राजनीतिक उथल-पुथल’’ और लोकतंत्र के लिए अपनी लड़ाई का लेख में जिक्र किया। उन्होंने देश में लोकतंत्र के कथित क्षरण पर गहरी चिंता व्यक्त की और वर्तमान समय को देश के इतिहास में सबसे चुनौतीपूर्ण दौर में से एक बताया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उनके खिलाफ राजनीतिक रूप से प्रेरित कदमों के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया और उनके खिलाफ आरोप लगाए गए ताकि लोकतांत्रिक सिद्धांतों के लिए उनके समर्थन को दबाया जा सके। महाराष्ट्र ने केंद्र सरकार से बकाया ई-चालान को लेकर मांगी ये मंजूरी...
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महाराष्ट्र का प्रस्ताव अभूतपूर्व नहीं है। 2023 में, सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी ने सुझाव दिया था कि अगर उल्लंघनकर्ता एक निश्चित समय सीमा के भीतर भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो ओडिशा सीधे उनके बैंक खातों से जुर्माना वसूल करेगा। रिपोर्ट के अनुसार, SCCoRS के सचिव संजय मित्तल ने ओडिशा सरकार और पुलिस को जुर्माना संग्रह दरों को बढ़ाने के लिए बैंकों के साथ इस ऑटो-डेबिट सिस्टम पर चर्चा करने की सलाह दी। यह सिफारिश इस बात पर गौर करने के बाद की गई कि ओडिशा में जारी किए गए ई-चालानों में से केवल 27 प्रतिशत के परिणामस्वरूप जुर्माना अदा किया गया, तथा कई मामले अदालत में चले गए। 