न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने कहा कि वैकल्पिक कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए यह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए खुला है। पीठ ने कहा, "लोगों को किफायती मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में भोजन की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए भारत संघ और राज्यों द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और अन्य कल्याणकारी योजनाएं लागू की जा रही हैं। हम इस संबंध में कोई और निर्देश जारी करने का प्रस्ताव नहीं करते हैं।"

पालघर जिले में भूख और कुपोषण से आदिवासियों के बच्चों की मौतें विकास की पोल खोलने के लिए काफी है। कुपोषण मिटाने को लेकर राज्य व केंद्र सरकार के तमाम अभियान यहां के आदिवासी बाहुल्य इलाकों में लाचार नजर आ रहे हैं।