लोकल ट्रेनों में भीड़ कम करने और दुर्घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से वर्ष 2002 में मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। इस परियोजना का लक्ष्य यात्रियों के लिए उपनगरीय रेल यात्रा को सुरक्षित और समयबद्ध बनाना था। हालांकि, इस पहल पर हजारों करोड़ रुपये खर्च होने के बावजूद, ट्रेनों में भीड़भाड़ और दुर्घटनाओं का खतरा आज भी एक बड़ी समस्या बना हुआ है। कई महत्वपूर्ण कार्य जो इस परियोजना का हिस्सा थे, वे वर्षों से लंबित पड़े हैं, जिससे इसका पूरा लाभ लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है।

राज्य में बगैर किसी मान्यता और अधूरी ट्रेनिंग के चल रही हजारों निजी सुरक्षा एजेंसियों पर अब सरकार की गाज गिरने वाली है। महायुति सरकार ने निजी सुरक्षा रक्षक और पर्यवेक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं के लिए सख्त नियम लागू करते हुए मानक कार्यप्रणाली जारी कर दी है। इसके तहत अब किसी भी संस्था को तब तक लाइसेंस नहीं मिलेगा, जब तक वह तयशुदा प्रशिक्षण, योग्य प्रशिक्षक, आधारभूत सुविधा और प्रमाणपत्र प्रक्रिया का कड़ाई से पालन नहीं करती।

महाराष्ट्र राज्य प्याज उत्पादक किसान संघ के संस्थापक अध्यक्ष भारत दिघोल्ड ने कहा कि केंद्र सरकार को देश में आवश्यक वार्षिक उत्पादन को सार्वजनिक करना चाहिए ताकि किसान इसके मुताबिक योजना बना सकें और अतिरिक्त उपज का निर्यात किया जा सके। ऐसी स्थिति में प्याज की कोई कमी नहीं होगी और उपभोक्ताओं को सस्ती दर पर प्याज मिल सकेगा। जब प्याज की कीमतें बढ़ती हैं, तो सरकार निर्यात शुल्क, न्यूनतम निर्यात मूल्य लगाकर और निर्यात पर प्रतिबंध लगाकर इसे नियंत्रित करने के लिए कदम उठाती है। इससे किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है।

पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद मुंबई समेत पूरे देश के सैलानियों में दहशत का माहौल है। मुंबई से श्रीनगर जाने की योजना बना रहे हजारों पर्यटकों ने अपनी ट्रिप तत्काल रद्द कर दी है। इस बीच श्रीनगर से लौटने की जल्दबाजी में फ्लाइट के किराए में जबरदस्त उछाल देखा गया। इससे सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। हालांकि, डीजीसीए की तरफ से एडवाइजरी जारी होने के बाद लोगों को राहत मिली।