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अपर्याप्त बस सेवा के कारण... मुंबईकरों पर भीड़ की मार !

अपर्याप्त बस सेवा के कारण... मुंबईकरों पर भीड़ की मार ! पिछले कुछ महीनों से बेस्ट बसों के लिए बस स्टॉप पर यात्रियों की लंबी कतारें लगने लगी हैं। खचाखच भरी बसें और बस स्टॉप पर यात्रियों की कतारें BEST के खराब प्रबंधन का लक्षण हैं। पिछले कुछ महीनों से स्टॉप पर बस के पहुंचने का समय भी दोगुना हो गया है। यह समय, जो पहले 30 मिनट का था, अब लगभग एक घंटे तक पहुँच गया है।
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कल्याण-भिवंडी-उल्हासनगर के लिए संयुक्त परिवहन सेवा...

कल्याण-भिवंडी-उल्हासनगर के लिए संयुक्त परिवहन सेवा... राज्य सरकार ने मुंबई महानगर क्षेत्र (एमएमआर) में कल्याण-डोंबिवली, भिवंडी-निजामपुर शहर नगर पालिका, उल्हासनगर नगर पालिका, अंबरनाथ नगर परिषद और कुलगांव-बदलापुर नगर परिषद की संयुक्त परिवहन सेवा स्थापित करने का निर्णय लिया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विश्वास व्यक्त किया कि संयुक्त परिवहन सेवा के माध्यम से मुंबई महानगरीय क्षेत्र के लिए एक और कुशल सार्वजनिक परिवहन विकल्प प्रदान किए जाने से नागरिकों को राहत मिलेगी।
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Maharashtra 

'म्हाडा' की 56 कॉलोनियों के बढ़े हुए सेवा शुल्क माफ... मुंबई के 50 हजार निवासियों को राहत

'म्हाडा' की 56 कॉलोनियों के बढ़े हुए सेवा शुल्क माफ... मुंबई के 50 हजार निवासियों को राहत आवास विभाग ने म्हाडा की 56 कॉलोनियों में सहकारी आवास समितियों से 1998 से 2021 की अवधि के लिए बढ़े हुए सेवा शुल्क को माफ करने का निर्णय लिया है। आवास मंत्री अतुल सावे ने शुक्रवार को विधानसभा में कहा कि इससे करीब 380.40 करोड़ रुपये का बढ़ा हुआ सेवा शुल्क माफ हो जाएगा और मुंबई के 50,000 फ्लैट मालिकों को राहत मिलेगी. मुंबई में म्हाडा की 56 कॉलोनियों में 1998 से बढ़ी हुई सेवा शुल्क दरें लागू की गईं।
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Mumbai 

अक्टूबर 2021 में मुंबई क्रूज ड्रग्स केस की छापेमारी में शामिल SP पर गिरी गाज... NCB ने सेवा से हटाया

अक्टूबर 2021 में मुंबई क्रूज ड्रग्स केस की छापेमारी में शामिल SP पर गिरी गाज...  NCB ने सेवा से हटाया NCB के महानिदेशक सत्य नारायण प्रधान ने विकास को हटाए जाने की पुष्टि की है. हालांकि, विकास का कहना है कि वह  इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं. यह मामला गृह मंत्रालय के पास लंबित है. वहीं, कोर्डेलिया छापे में पूर्व जोनल निदेशक समीर वानखेड़े के नेतृत्व में एनसीबी की मुंबई टीम पर लगाए गए आरोपों की एक अलग जांच पिछले साल नवंबर में पूरी हुई थी, जिसके आधार पर सात अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की गई थी. जांच में जो कुछ सामने आया उसे सार्वजनिक नहीं किया गया है.
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