बृहन्मुंबई नगर निगम ने घोषणा की कि मुंबई में पंजीकृत बेकरी और रेस्तराँ को अब स्वच्छ ईंधन पर स्विच करने के लिए मुंबई फायर ब्रिगेड से अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। आम तौर पर, किसी भी व्यवसाय या आवासीय संपत्ति को काम करने के लिए अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होता है, जो लागू किए गए अग्नि सुरक्षा प्रोटोकॉल की पुष्टि करता है।

गड्ढों से निपटने के लिए, बीएमसी ने चरण 1 के लिए 6,080 करोड़ रुपये के अनुबंध के साथ कंक्रीटीकरण पहल शुरू की, जो अब तक का सबसे बड़ा नागरिक अनुबंध है। चरण 2 के लिए अतिरिक्त 1,000 करोड़ रुपये आवंटित करने की तैयारी है। 6,000 करोड़ रुपये की लागत से परियोजना की शुरुआत जनवरी 2023 में हुई थी, लेकिन 10 जून तक केवल 30% काम ही पूरा हो पाया। मानसून के दौरान चार महीने की रोक के बाद, 1 अक्टूबर को काम फिर से शुरू होने की उम्मीद है।

नवी मुंबई में रहने वाले हजारों किरायेदारों के लिए एक बड़ी राहत में, अब उनके लिए पुलिस से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करना अनिवार्य नहीं है। नवनियुक्त पुलिस आयुक्त ने शहर में पिछले आठ दस साल से चली आ रही प्रक्रिया को समाप्त कर दिया.