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National 

नई दिल्ली: केंद्र सरकार रक्षा बजट में 50,000 करोड़ रुपए बढ़ा सकती है रक्षा बजट

नई दिल्ली: केंद्र सरकार रक्षा बजट में 50,000 करोड़ रुपए बढ़ा सकती है रक्षा बजट भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया है. इस ऑपरेशन के जरिए भारत ने पाक को अपनी ताकत का भी अंदाजा लगवा दिया है. इस बीच एक अहम खबर सामने आयी है. केंद्र सरकार रक्षा बजट बढ़ा सकती है. इससे सेना और ज्यादा मजबूत होगी. पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर से दहलाने के बाद केंद्र सरकार रक्षा बजट में 50,000 करोड़ रुपए बढ़ा सकती है. रक्षा मंत्रालय की ओर से सरकार को फंड बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया है,
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Maharashtra 

मुंबई : महायुति में कभी सीएम नहीं बन सकते अजित पवार - विनायक राउत

 मुंबई : महायुति में कभी सीएम नहीं बन सकते अजित पवार - विनायक राउत महाराष्ट्र का राजनीतिक पारा हर दिन ही बढ़ता रहता है. कभी महायुति के दलों के बीच अनबन की खबरें सामने आती हैं तो कभी विपक्ष की ओर से सत्ता पक्ष के नेताओं को अपने पाले में करने की बात पता चलती है. इसी क्रम में अब उद्धव ठाकरे गुट के एक नेता ने अजित पवार को ऑफर दिया है.
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National 

दिल्ली से मुंबई के सफर को आसान बनाने के लिए नए एक्सप्रेसवे; 24 घंटे के बजाय 12 घंटे में पूरी की जा सकेगी यात्रा

दिल्ली से मुंबई के सफर को आसान बनाने के लिए नए एक्सप्रेसवे; 24 घंटे के बजाय 12 घंटे में पूरी की जा सकेगी यात्रा दिल्ली से मुंबई के सफर को आसान बनाने के लिए नए एक्सप्रेसवे का काम किया जा रहा है। इसके बनने से दोनों शहरों के बीच लगने वाला समय काफी हद तक कम हो जाएगा। कहा जा रहा है कि इस एक्सप्रेसवे के बनने से दिल्ली और मुंबई के बीच यात्रा 24 घंटे के बजाय 12 घंटे में पूरी की जा सकेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसका करीब 83.41 फीसदी काम किया जा चुका है।
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Mumbai 

किराएदारों को घर मालिक कर सकते हैं बेदखल ! किराएदारों ने राज्य सरकार से लगाई गुहार...

किराएदारों को घर मालिक कर सकते हैं बेदखल ! किराएदारों ने राज्य सरकार से लगाई गुहार... महाराष्ट्र सहकारी सोसायटी अधिनियम 1962 से पहले मुंबई के निवासियों के पास संयुक्त रूप से जमीन का एक टुकड़ा रखने और उस पर अपना घर बनाने का विकल्प नहीं था। लोग मालिक को नकद राशि (पगड़ी) देकर घर खरीदते थे और किराया देकर घर में रहते थे। यदि किराएदार बाजार भाव से घर बेचता है तो उसे मालिक को उस राशि से 30 से 40 प्रतिशत हिस्सा देना पड़ता है। 1990 के बाद मुंबई में संपत्ति की कीमतें बढ़ने लगीं तब मकान मालिकों ने बेचैन होकर 1992 में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मामले की सुनवाई के लिए 20 अक्टूबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच का गठन किया गया था। ",
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