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Read More... नई दिल्ली : चार साल तक केंद्रीय कर्मियों-पेंशनरों को होगा 10% का आर्थिक नुकसान, सैलरी पर पड़ सकता है असर
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By Online Desk
क्या चार साल तक 49 लाख कर्मियों व 69 लाख पेंशनरों को होगा 10 प्रतिशत वेतन का नुकसान, उनकी सेलरी में लगेगी सेंध, इस सवाल ने कर्मियों की परेशानी बढ़ा दी है। डीए/डीआर तो गत वर्ष ही पचास फीसदी के पार हो गया था। नियम है कि इस स्थिति में डीए/डीआर का मूल वेतन और पेंशन में विलय कर दिया जाए। मुंबई : रिसर्च पूरी नहीं कर पाए 553 डॉक्टोरल स्कॉलर्स का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का फ़ैसला
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यूनिवर्सिटी ऑफ़ मुंबई ने 553 डॉक्टोरल स्कॉलर्स का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का फ़ैसला किया है, जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के नियमों के तहत तय ज़्यादा से ज़्यादा समय में अपनी रिसर्च पूरी नहीं कर पाए हैं। यह फ़ैसला हाल ही में हुई एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग में लिया गया, जिसमें उन पीएचडी कैंडिडेट्स के मामलों पर चर्चा की गई जो कई सालों से एनरोल थे और उनके काम में कोई प्रोग्रेस नहीं हुई थी, इस मामले से जुड़े अधिकारियों ने बताया। मुंबई यूनिवर्सिटी के एक सीनियर अधिकारी ने कहा, “गाइडलाइंस के मुताबिक, हर पीएचडी गाइड सिर्फ़ एक तय संख्या में स्टूडेंट्स को सुपरवाइज़ कर सकता है।” मुंबई : एस्प्लेनेड कोर्ट में दिल का दौरा पड़ने से वरिष्ठ की मौत; पति का आरोप समय पर मदद मिल जाती तो जान बचाई जा सकती थी
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वरिष्ठ वकील मालती पवार की एस्प्लेनेड कोर्ट में दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। वह मुंबई की फैमिली कोर्ट और बॉम्बे हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करती थीं। बताया जा रहा है कि वह कोर्ट के बार रूम में बैठी थीं जब अचानक सीने में दर्द महसूस हुआ। उन्होंने अपने पति रमेश पवार को फोन करके बताया कि तबीयत ठीक नहीं है और कुछ देर आराम करना चाहती हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद वह बेहोश होकर गिर पड़ीं। इसके बाद मालती पवार को तुरंत कामा अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मुंबई : एमओएफए को निरस्त करने पर विचार; हाउसिंग सोसाइटियों के अधिकारों को कमजोर कर सकता है
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भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति सरकार महाराष्ट्र फ्लैट स्वामित्व अधिनियम को निरस्त करने पर विचार कर रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम हाउसिंग सोसाइटियों के अधिकारों को कमजोर कर सकता है। वालकेश्वर - रियल एस्टेट - मुंबई स्काईलाइन - आवास - ऊँची इमारतें - गगनचुंबी इमारतें - एचटी फोटो: विकास खोत, 23 अगस्त २००५ पहले से ही डेवलपर्स द्वारा संचालित रियल एस्टेट बाजार में प्रस्तावित कदम को "बिल्डर-अनुकूल" बताते हुए, आवास विशेषज्ञों का कहना है कि एमओएफए को समाप्त करने से हजारों हाउसिंग सोसाइटियाँ अधिनियम के तहत "डीम्ड कन्वेयंस" (एक कन्वेयंस विलेख) के माध्यम से सौंपी गई भूमि के स्वामित्व के अपने अधिकार से वंचित हो जाएँगी। 