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Read More... मुंबई : ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर एलिवेटेड रोड परियोजना के लिए 706 पेड़ों की प्रस्तावित कटाई के बढ़ते विरोध; बीएमसी को एक कानूनी नोटिस
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ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे (ईईएच) पर एक एलिवेटेड रोड परियोजना के लिए 706 पेड़ों की प्रस्तावित कटाई के बढ़ते विरोध के एक और कदम के रूप में, मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) और बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) को एक कानूनी नोटिस भेजा गया है। कार्यकर्ता-वकील सागर देवरे द्वारा शुक्रवार को दायर इस नोटिस में, घाटकोपर के चेड्डा नगर और मुलुंड के आनंद नगर के बीच एमएमआरडीए द्वारा विकसित की जा रही 12.95 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड रोड के लिए पेड़ों को काटने के कदम को चुनौती दी गई है। मुंबई : मेट्रो रेल कॉरिडोर के तहत प्रस्तावित 300 करोड़ रुपये के बॉलीवुड थीम पार्क को रद्द करने का निर्देश
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महाराष्ट्र के सांस्कृतिक मामलों के मंत्री आशीष शेलार ने मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) को मेट्रो रेल कॉरिडोर के तहत प्रस्तावित 300 करोड़ रुपये के बॉलीवुड थीम पार्क को रद्द करने का निर्देश दिया है. कुछ नागरिक समूहों द्वारा इस परियोजना का विरोध किया जा रहा है. इस थीम पार्क की परिकल्पना के प्रणेता शेलार ने मुंबई महानगर क्षेत्र के नियोजन एवं विकास प्राधिकरण को बांद्रा पश्चिम और जुहू के बीच मेट्रो कॉरिडोर के तहत प्रस्तावित परियोजना को रद्द करने का निर्देश दिया है. मुंबई : अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रस्तावित राज्य स्तरीय आयोग से 1.35 करोड़ से अधिक आदिवासी आबादी को लाभ होगा - मंत्री अशोक उइके
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महाराष्ट्र के मंत्री अशोक उइके ने कहा कि अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के लिए प्रस्तावित राज्य स्तरीय आयोग से 1.35 करोड़ से अधिक आदिवासी आबादी को लाभ होगा क्योंकि यह समुदाय के सदस्यों के सामने आने वाले विभिन्न मुद्दों के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। राज्य मंत्रिमंडल ने इस सप्ताह के शुरू में केन्द्रीय निकाय की तर्ज पर अनुसूचित जनजातियों के लिए आयोग की स्थापना को मंजूरी दी थी। ठाणे के मोघरपाड़ा इलाके में फैले ४३५ एकड़ हरित क्षेत्र में मेट्रो लाइन ४ के लिए कार शेड का प्रस्ताव
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ठाणे के मोघरपाड़ा इलाके में फैले ४३५ एकड़ (१७६ हेक्टेयर) हरित क्षेत्र में मेट्रो लाइन ४ के लिए कार शेड बनाने के प्रस्ताव पर राज्य सरकार विचार कर रही है। इस जमीन का इस्तेमाल अब तक खेती के लिए किया जाता रहा है, लेकिन अब इसे मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए आरक्षित करने की योजना है। राज्य के नगरविकास विभाग ने इस संबंध में २० मार्च को अधिसूचना जारी कर सार्वजनिक सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं। अंतिम निर्णय इन्हीं प्रतिक्रियाओं के बाद लिया जाएगा। 
