मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे 3 दिनों के लिए टोल फ्री, जानें किसे मिलेगा फायदा?

Mumbai-Pune Expressway toll-free for 3 days, know who will benefit?

मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे 3 दिनों के लिए टोल फ्री, जानें किसे मिलेगा फायदा?

महाराष्ट्र के आगरी-कोली समाज की कुलदेवी मानी जाने वाली लोनावला स्थित एकविरा देवी की वार्षिक यात्रा इस साल 24 अप्रैल से शुरू हो रही है। इस मौके पर श्रद्धालुओं को बड़ी राहत देते हुए मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर तीन दिन के लिए टोल माफी की घोषणा की गई है। 

मुंबई : महाराष्ट्र के आगरी-कोली समाज की कुलदेवी मानी जाने वाली लोनावला स्थित एकविरा देवी की वार्षिक यात्रा इस साल 24 अप्रैल से शुरू हो रही है। इस मौके पर श्रद्धालुओं को बड़ी राहत देते हुए मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर तीन दिन के लिए टोल माफी की घोषणा की गई है। 

 

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टोल माफी के लिए सांसद का पत्र जरूरी 
हालांकि, इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए एक विशेष शर्त रखी गई है। भिवंडी से सांसद व श्री एकवीरा देवस्थान के मुख्य ट्रस्टी सुरेश म्हात्रे ने जानकारी दी है कि टोल माफी का लाभ केवल उन्हीं भक्तों को मिलेगा, जिनके पास उनका जारी किया गया विशेष पत्र होगा।
यानी, टोल नाकों पर यह पत्र दिखाने पर ही वाहन चालकों को टोल शुल्क से छूट मिलेगी। बिना पत्र के यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को सामान्य टोल देना होगा। 

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तीन दिन चलेगी यात्रा, भारी भीड़ की संभावना
हर साल लाखों श्रद्धालु मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और आसपास के जिलों से एकविरा देवी के दर्शन के लिए लोनावला पहुंचते हैं। इसमें आगरी-कोली समाज के साथ-साथ अन्य समुदायों के लोग भी बड़ी संख्या में शामिल होते हैं। लोनावला स्थित एकविरा देवी मंदिर, जो कार्ला गुफाओं के पास है, इस दौरान श्रद्धालुओं से खचाखच भरा रहता है।

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एनसीपी शरद गुट के सांसद सुरेश म्हात्रे ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि यात्रा के दौरान यातायात नियमों का पालन करें और सुरक्षित यात्रा करें। उन्होंने कहा कि टोल माफी श्रद्धालुओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए दी गई है, इसलिए सभी को अनुशासन बनाए रखना चाहिए। 

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टोल माफी की मांग क्यों उठी थी?
हर वर्ष यात्रा के दौरान एक्सप्रेसवे पर भारी ट्रैफिक के साथ टोल नाकों पर लंबी कतारें लग जाती हैं। कई बार टोल को लेकर कर्मचारियों और श्रद्धालुओं के बीच विवाद की स्थिति भी बनती है। इसी को ध्यान में रखते हुए सांसद ने टोल माफी की मांग उठाई थी, जिसे टोल प्रशासन ने स्वीकार कर लिया।

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