मुंबई पुलिस को मिलेंगे डिजिटल पहचान पत्र... 

Mumbai police will get digital identity card...

मुंबई पुलिस को मिलेंगे डिजिटल पहचान पत्र... 

शासनदेश में कहा गया है कि अभी तक मुंबई पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी मुद्रित पहचान पत्र का उपयोग कर रहे हैं। डीटीपी की मदद से मुद्रित पहचान पत्र को कॉपी किया जा सकता है। कुछ शरारती तत्व पहचान पत्र की नकल कर आम नागरिकों के साथ धोखाधड़ी करते भी देखे गए हैं। ऑनलाइन मीडिया के माध्यम से नकली पहचान पत्रों का उपयोग करके डिजिटल गिरफ्तारी जैसी घटनाओं में भी भारी वृद्धि हुई है। 

मुंबई : अभी मुंबई पुलिस के पास हैं मुद्रित आईडी कार्ड में कार्यरत पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को अब डिजिटल स्मार्ट पहचान पत्र दिए जाएंगे। सरकार ने गृह विभाग ने इस बारे में प्रशासकीय मंजूरी प्रदान की है। गुरुवार को जारी शासनादेश में इस बात की जानकारी दी गई। डिजिटल स्मार्ट पहचान पत्र बनाने के लिए 4 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं।

शासनदेश में कहा गया है कि अभी तक मुंबई पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी मुद्रित पहचान पत्र का उपयोग कर रहे हैं। डीटीपी की मदद से मुद्रित पहचान पत्र को कॉपी किया जा सकता है। कुछ शरारती तत्व पहचान पत्र की नकल कर आम नागरिकों के साथ धोखाधड़ी करते भी देखे गए हैं। ऑनलाइन मीडिया के माध्यम से नकली पहचान पत्रों का उपयोग करके डिजिटल गिरफ्तारी जैसी घटनाओं में भी भारी वृद्धि हुई है। 

इन प्रकार की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों को प्रौद्योगिकी-सक्षम स्मार्ट कार्ड उपलब्ध कराए जाएंगे। मुंबई पुलिस आयुक्तालय ऐसे कॉड जारी करने वाला पहला सरकारी कार्यालय होगा। बता दें कि बृहन्मुंबई पुलिस आयुक्तालय में कुल 51,308 पद मंजूर हैं। 

शासनादेश में कहा गया है कि डिजिटल स्मार्ट पहचान पत्र का दुरुपयोग न हो, यह सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। यदि कोई अधिकारी-कर्मचारी पहचान पत्र का दुरुपयोग करते पाया गया तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। प्रशासनिक स्वीकृति के अनुसार डिजिटल स्मार्ट पहचान पत्र तैयार करने के कार्य को क्रियान्वित करते समय कार्यान्वयन एजेंसी की जिम्मेदारी होगी कि वह सुनिश्चित करे कि मानक एवं गुणवत्ता उत्कृष्ट बनी रहे।

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साथ ही मुंबई पुलिस आयुक्त को इस परियोजना के तहत प्रदान की गई निधियों का उपयोग प्रमाण पत्र सरकार को प्रस्तुत करना चाहिए। परियोजना के पूरा होने के बाद मुंबई के पुलिस आयुक्त को तुरंत सरकार को पूर्णता प्रमाण पत्र प्रदान करना होगा। चूंकि उक्त प्रौद्योगिकी-सक्षम पहचान पत्र बनाते समय गोपनीयता अनिवार्य है।

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